योगी सरकार करेगी सरकारी नौकरियों में OBC प्रतिनिधित्व की समीक्षा, दिए ये आदेश

लखनऊ:

योगी सरकार (Yigi Adityanath Governemnt in Uttar Pradesh) अब सरकारी नौकरियों के आरक्षण में ओबीसी प्रतिनिधित्व की समीक्षा करेगी. इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दे दिये हैं कि वो सभी समूहों की, उप जातियों और समूहों के आधार पर गिनती करें. इससे फायदा ये होगा कि ओबीसी की जो जातियां आरक्षण के दायरे में होते हुए भी फायदा नहीं पा रही हैं, उन्हें भी प्रतिनिधित्व के आधार पर फायदा मिलेगा. जिन उप-समूहों का प्रतिनिधित्व कम होगा, उसे बढ़ाया भी जाएगा. आपको बताना अहम है कि यूपी में ओबीसी की कुल 79 उपजातियां हैं. 

सभी विभागों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी

योगी सरकार ने आदेश दिया है कि विभागवार तरीके से OBC की 79 उपजातियों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए. इसके तहत समूह क से लेकर समूह घ तक कुल पदों और नियुक्त कर्मियों का विवरण इकट्ठा किया जाएगा. जिसके लिए जल्द ही बड़े स्तर पर कर्मियों का विवरण एकत्र करने के लिए अभियान शुरु किया जाएगा. सरकार ने इसके लिए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों को निर्देश जारी कर दिये हैं.

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आरक्षण कोटा पूरा हुआ या नहीं, बताना होगा

निर्देश के मुताबिक, डाटा के आधार पर आरक्षण कोटा पूरा हुआ या नहीं यह भी बताना होगा. इसमें जनवरी 2010 से मार्च 2020 तक विभिन्न विभागों में हुई नियुक्तियों का जातिवार विवरण मांगा गया है. जानकारी के मुताबिक, 83 विभागों में 40 विभागों की बैठक 23 अगस्त को होगी. तो उसके अगले दिन 43 विभागों की बैठक होगी. इस दौरान नोडल अधिकारियों को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को भेजने के निर्देश दिये गए हैं.