उन्नाव रेप कांड: सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान तो बसपा ने कहा 'थैंक्स'

नई दिल्ली:

उन्नाव रेप कांड पीड़िता के एक्सीडेंट का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है. विपक्षी दलों ने जहां एक ओर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी बना ली है वहीं बीजेपी सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है. सपा, बसपा और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस दुर्घटना की निंदी की है और विधायक को सत्ता का संरक्षण का आरोप लगाया है.

इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार सक्रिय है. उन्नाव रेप कांड पीड़िता की दुर्घटना से पहले CJI को लिखी चिट्ठी का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. जिसकी मायावती ने सराहना की है.

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मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि ''उन्नाव रेप पीड़िता व उसके परिवार की हत्या का प्रयास व मुकदमों की वापसी हेतु विधायक द्वारा धमकी का आरोप काफी गंभीर मामला है जिसका मा सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाना अति-स्वागत योग्य है. बीएसपी मा. कोर्ट का थैंक्स अदा करती है. इससे पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.''

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मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार अपने विधायक को संरक्षण दे रही है. इसके साथ ही सीबीआई भी ज्यादा तेजी से कार्रवाई नहीं कर रही है. एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि ''अभियुक्त विधायक को सत्ताधारी बीजेपी का लगातार संरक्षण रहा है, यह कोई लुकी-छिपी बात नहीं है. यही कारण है कि किसी न किसी बहाने रेप आदि का यह केस सीबीआई के पास होने के बावजूद काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा है व जिस कारण पीड़िता स्वंय नए हादसे का शिकार होकर मरणासन्न है. अति-दुःखद.''

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इससे पहले मंगलवार को मायावती ने पीड़िता के चाचा को पैरोल देने की भी मांग की थी. उन्होंने लिखा था कि ''उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के परिवार वालों की संदिग्ध हत्या के बाद उनके अन्तिम संस्कार हेतु चाचा को परोल पर रिहा नहीं होने देना अति-अमानवीय जो यूपी सरकार की इस काण्ड में मिलीभगत को साबित करता है. परोल की माँग को लेकर रिश्तेदार मेडिकल कालेज में धरने पर बैठे है, सरकार तुरन्त ध्यान दे.''

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जेल में आरोपी विधायक से बीजेपी सांसद साक्षी महराज की मुलाकात के बाद मायावती ने ट्वीट करके कहा था कि ''साथ ही स्थानीय बीजेपी सांसद साक्षी महाराज द्वारा जेल में रेप आरोपी बीजेपी विधायक से मिलना यह प्रमाणित करता है कि गैंग रेप आरोपियों को लगातार सत्ताधारी बीजेपी का संरक्षण मिल रहा है, जो इंसाफ का गला घोटने जैसा है। मा. सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान अवश्य लेना चाहिए.''