सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड HC से बड़ा झटका, ED के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Ranchi:

सीएम सोरेन को झारखंड HC से बड़ा झटका लगा है.  ED के समन के खिलाफ सीएम सोरेन ने HC में याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकार्ट में सुनवाई हुई. सीएम ने ED के समन को रद्द करने का आग्रह किया था. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए इसे सुनवाई के योग्य नहीं माना है. ED की ओर से पांचवां समन 4 अक्टूबर को भेजा गया था.

ED के समन के खिलाफ याचिका पर HC में हुई  सुनवाई

सीएम सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप किसी मामले में आरोपी नहीं है और आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है तब तक समन जारी नहीं किया जा सकता है. वहीं, ED ने भी मामले पर अपनी दलील पेश की. एडीशनल सॉलीसीटर जनरल ऑफ़ इंडिया एसवी राजू ने कहा कि इस केस को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समन के मामले में फैसला ले चुकी है.

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सीएम ने ED के समन को रद्द करने का किया था आग्रह

आपको बता दें कि ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को पांच बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन वे पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे. सीएम सोरेन की ओर से ईडी को पत्र लिख कहा गया था कि वो कानून का पालन करने वाले हैं. ऐसे में हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है। पत्र में उन्होंने अदालत का फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की अपेक्षा की है. अब कोर्ट ने उनकी याचिका का खारिज कर दिया है. माना जा रहा है कि सीएम को ईडी की जांच में सहयोग करना होगा.

कब कब सीएम को भेजा गया समन?

• पहला समन, आठ अगस्त 2023
• दूसरा समन, 19 अगस्त 2023
• तीसरा समन, 01 सितंबर 2023
• चौथा समन 9 सितंबर 2023
• पांचवा समन 26 सितंबर

बीजेपी ने साधा निशाना

वहीं, मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप कितने भी दरवाजे खटखटा लें, लेकिन अंतत आपको ED के दरवाजे ही जाना होगा. आप सर्वोच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय गए. कहीं से आपको कोई रिलीफ नहीं मिला. आप जितना ED के समन से भागते दिखेंगे, उतना जनता में यह स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि राज्य में जो 70000 करोड़ रुपयों का स्कैम हुआ उसके तार सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं. अभी भी समय है ED को फेस कीजिए और महंगे वकीलों पर पैसा खर्च करना बंद कीजिए.