सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तेज बहादुर यादव, चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली:

यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से महागठबंधन की ओर से घोषित पुराने उम्मीदवार तेज बहादुर यादव (Tej Bahadur Yadav) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की है. उन्होंने चुनाव आयोग (Election Commission) की ओर से नामांकन रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. बताया जा रहा है कि वकील प्रशांत भूषण तेज बहादुर यादव की ओर से पेश हो सकते हैं.

बता दें कि वाराणसी (Varansi) से लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ ताल ठोंकने वाले बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर ने जब से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तब से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. तेज बहादुर की राजनीतिक पारी भी काफी दिलचस्प है. पहले उन्होंने निर्दलीय से पर्चा भरा था. इसके कुछ दिनों बाद समाजवादी पार्टी (SP) ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया. समाजवादी पार्टी से तेज बहादुर ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकण भरा थास लेकिन चुनाव आयोग ने उनके नामंकण रद्द कर दिया. 

यह भी पढ़ें ः VIDEO: 'द कपिल शर्मा शो' में कपिल ने इमोशनल हो ऐसे किया दर्शकों को भावुक

तेज बहादुर यादव ने दावा किया था कि उन्होंने नामांकन पत्र (Nomination) खारिज होने के बाद चुनाव अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज सौंपे थे. उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा था, "मैंने बीएसएफ (BSF) में रहते हुए उसके बारे में आवाज बुलंद की. जिसे मैंने गलत पाया. मैंने न्याय की उस आवाज को बुलंद करने के लिए वाराणसी आने का फैसला किया था. अगर मेरे नामांकन में कोई समस्या थी तो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में दाखिल करने (मेरे कागजात) के समय उन्होंने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया.

यह भी पढ़ें ः चार्ज पर लगाते वक्त मोबाइल फोन में हुआ ब्लास्ट, 12 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल

Dismissed BSF jawan Tej Bahadur Yadav approaches Supreme Court challenging rejection of his nomination as Samajwadi Party candidate from Varanasi Lok Sabha Constituency. Advocate Prashant Bhushan is appearing for Yadav (file pic) pic.twitter.com/Wr5x1zqZh7

— ANI (@ANI) May 6, 2019

इसके बाद तेज बहादुर यादव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की है. उनका है कि आयोग ने बिना पक्ष सुने उनका नामांकन रद्द कर दिया है, जबकि उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए दस्तावेज भी सौंपे थे.