अगस्ता वेस्टलैंड केस : भारत सरकार क्रिश्चियन मिशेल को राजनयिक पहुंच देने को तैयार, ब्रिटिश उच्चायोग ने की थी मांग

नई दिल्ली:

भारत सरकार अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को राजनयिक पहुंच देने को तैयार है. ब्रिटिश उच्चायोग ने क्रिश्चियन मिशेल को राजनयिक पहुंच देने की मांग की थी. बता दें कि मंगलवार रात दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए क्रिश्चियन मिशेल ब्रिटेन के नागरिक हैं और विशेष अदालत ने बुधवार को उन्हें 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया.

सरकारी सूत्रों ने कहा, 'हम क्रिश्चियन मिशेल के लिए ब्रिटिश उच्चायोग को राजनयिक पहुंच देने को तैयार हैं. हमें कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि ब्रिटिश उच्चायोग ने अभी तक इसके लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क नहीं किया है. इसके लिए उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी. सीबीआई को कोई आपत्ति नहीं है.'

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने क्रिश्चियन मिशेल के परिवार को सूचना दे दी है कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मिशेल को विदेश मंत्रालय द्वारा दुबई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया है. मिशेल को भारत लाए जाने के एक दिन बाद बुधवार को सीबीआई की 5 दिन की हिरासत में भेज दिया गया.

ब्रिटिश उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मिशेल की 'परिस्थितियों' पर भारतीय अधिकारियों से तत्काल जानकारी मांगी गई है और ब्रिटिश सरकार उनके परिवार के संपर्क में है. नाम ना बताने की शर्त पर उच्चायोग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि मिशेल को राजनयिक पहुंच देने की मांग की है.

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प्रवक्ता ने कहा, 'हमारे कर्मचारी संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में लिए जाने के बाद से ही ब्रिटिश व्यक्ति के परिवार का लगातार सहयोग कर रहे हैं. हम उनके मामले के संबंध में उनके परिवार और अमीरात के अधिकारियों के संपर्क में हैं तथा उनकी परिस्थितियों पर भारतीय अधिकारियों से तत्काल जानकारी मांगी है.'

मिशेल को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के संबंध में जांच का सामना करने के लिए दुबई द्वारा प्रत्यर्पित करने के बाद मंगलवार देर रात भारत लाया गया था. मिशेल इस सौदे में शामिल तीन बिचौलियों में से एक है. इसके अलावा ग्यूडो हैशके और कार्लो गेरोसा है.

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सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को हुए सौदे से राजकोष को तकरीबन 2,666 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दाखिल अपने आरोप पत्र में कहा कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये मिले थे.

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