मालदीव में आपातकाल 30 दिन बढ़ा, यामीन के प्रस्ताव पर मजलिस की मुहर

माले:

मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गय्यूम के आग्रह को मंजूर करते हुए संसद ने देश में आपातकाल को 30 दिन का विस्तार दे दिया है। राष्ट्रीय संसद ‘पीपुल्स मजलिस’ के उपाध्यक्ष एमपी मूसा मानिक ने इस बात की पुष्टि की है।

राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक विशेष बैठक के दौरान इस फैसले को मंजूरी दे दी। करीब 38 सांसदों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। हालांकि विपक्ष के सभी सांसदों ने इसे असंवैधानिक बताते हुए फैसले का विरोध किया है। किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए मजलिस में कम से कम 43 सांसदों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है।

यामीन ने 5 फरवरी को 15 दिनों के आपातकाल की घोषणा की थी। यामीन ने यह घोषणा आश्चर्यजनक रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौ विपक्षी नेताओं की रिहाई के आदेश के बाद की थी। इसमें स्वनिर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद भी शामिल थे।

आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद सर्वोच्च न्यायालय की अन्य पीठ द्वारा पहले के फैसले को रद्द कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षाबलों ने सुप्रीम कोर्ट के पांच में से दो न्यायाधीशों को गिरफ्तार कर लिया था।

मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान लेते तो सरकार से बेदखल होना पड़ता। राजनीतिक संकट को देखते हुए मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को वापस ले लिया था।

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