आरक्षण के मुद्दे पर संविधान संशोधन की ज़रुरत, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान

नई दिल्ली:

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने आरक्षण के मुद्दे पर संविधान में संशोधन की आवश्यकता की बात कही है।
रामदास अठावले ने कहा है कि समाज के लोगों के बीच आरक्षण के मुद्दे को लेकर कोई फूट न पड़े इसके लिए संविधान में संशोधन कर सभी जातियों को 25 फीसदी आरक्षण दिए जाने की ज़रुरत है।

उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था यदि संविधान में कर दी जाए तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में मराठा तो हरियाणा में जाट। हर जगह समाज आरक्षण के लिए सड़क पर उतर रहा है। ब्राह्मण समाज के भी एक वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता है।" 

अठावले ने कहा, "मुस्लिम समाज की कुछ जातियां ओबीसी के आरक्षण में आती हैं। लेकिन मुस्लिम समाज को भी अलग से आरक्षण की आवश्यकता है। ऐसे में उन्हें आठ से 10 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए।" केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं सभी जातियों को आरक्षण देने का पक्षधर हूं।"