अयोध्‍या में राममंदिर के लिए BJP के इस सांसद ने दिया नया फार्मूला

लखनऊ:

अयोध्‍या में राममंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. इस मामले को सुलझाने के लिए कोई अध्‍यादेश लाने की बात कर रहा है तो कोई फैसले का इंतजार करने की सलाह दे रहा है. इस बीच यूपी के एक बीजेपी सांसद ने अनोखा सुझाव दिया है. लखनऊ पहुंचे यूपी के घोसी से बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने कहा है कि पीएम आवास के तहत जब सरकार सबको छत दे रही है तो रामलला को क्यों नहीं छत मिल रही .मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भगवान राम को भी आवास उपलब्ध कराया जाए ताकि वो त्रिपाल में रहने को मजबूर ना हों.

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उन्होंने कहा कि राम मंदिर 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का मामला है जिस प्रकार कार सेवा के द्वारा विवादित ढांचा को गिराया गया था उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार ना करते हुए कारसेवा द्वारा मंदिर को बनाना चाहिए साथ ही अयोध्या में प्रभुराम के लिए फैजाबाद के डीएम और न्यायपालिका को मैं पत्र लिखूंगा कि जब उनकी सरकार के प्रधानमंत्री की सोच है कि इस देश में सबके पास आवास हो तो फिर में चाहता हूँ कि हमारी सरकार में अयोध्या में प्रभुराम त्रिपाल में क्यों रहें, इसलिए उनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्‍या हुआ

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को (29 अक्‍टूबर) को सुनवाई शुरू हुई. नई बेंच के गठन होने के बाद यह पहली सुनवाई थी. हालांकि सुनवाई एक बार फिर अगले साल जनवरी तक के लिए टल गई. CJI रंजन गोगोई ने स्‍पष्‍ट किया था कि इस मामले में तुरंत सुनवाई नहीं होगी. जानिए, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्‍या क्‍या हुआ था..

• कोर्ट ने कहा, ‘जनवरी में यह तय होगा कि इसके लिए नई बेंच का गठन किया जाए या फिर वर्तमान बेंच ही मामले की सुनवाई करेगी.’
• अयोध्‍या मामला सुप्रीम कोर्ट में 43 नंबर पर सूचीबद्ध था. कोर्ट ने सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दी.
• जनवरी के पहले सप्‍ताह में अयोध्‍या मामले की सुनवाई की तारीख तय की जाएगी.
• जनवरी में ही तय किया जाएगा कि इसकी नियमित सुनवाई की जाए या नहीं.

मुख्‍य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई ने स्‍पष्‍ट कहा कि अयोध्‍या विवाद पर तुरंत सुनवाई नहीं की जाएगी. बता दें कि देश के सबसे गर्म सियासी और धार्मिक मुद्दा राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई. रंजन गोगोई के चीफ जस्टिस बनने के बाद राम मंदिर मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की नई बेंच का गठन किया गया है, जिसमें सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस कौल और केएम जोसेफ शामिल हैं.