योगी कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया गया, इन 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग (Cabinet Meeting) संपन्न हुई. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) मंगलवार को होती है लेकिन इस बार यह कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) सोमवार को हुई. इसमें प्रदेश सरकार ने 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. राज्य सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Siddharthnath Singh) ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. कैबिनेट ने अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले पर धन्यवाद दिया. यूपी सरकार के इंतजाम पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया गया.

• उत्तर प्रदेश नगरपालिका नियमावली (Uttar Pradesh Municipal Manual) संशोधन को मंजूरी दी गई नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायतों में गृहकर की स्वकर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया.
• मेरठ (Meerut) में 400केवी बिजली लाइन का प्रस्ताव पास और 765 केवीजीआईएस रामपुर और सम्भल उपकेंद्र के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव भी पास किया गया. 2021 तक इनका काम पूरा होगा और 13 जिले पश्चिमी जिलों के लाभन्वित होंगे. पीपीपी मॉडल पर ये प्रोजेक्ट होंगे.
• सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति (Promotion of government employees) के लिए नियमावली में बदलाव संबंधी प्रस्ताव पास किया गया.
• ग्राम्य विकास विभाग की अम्बेडकर ग्राम रोजगार योजना (Ambedkar Gram Rojgar Yojna) के टास्क फोर्स गठन सम्बन्धी प्रस्ताव पास. अब इसका नाम बदलकर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है. अब कृषि उत्पादन आयुक्त की जगह ग्राम विकास आयुक्त को कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा.
• ई-स्टांप नियमावली 2013 (E-Stamp Rules 2013) के 13 नम्बर पर संशोधन किया गया. तहसीलों के स्टांप वेंडरों (Stamp Vendors) को ई-स्टांप बेचने की सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव पास.
• मदरसा आधुनिकीकरण योजना (Madrasa modernization scheme) में केंद्र और राज्य के अंश का निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पास. 7442 मदरसों को 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य अनुदान देगा.
• राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाये जाने का प्रस्ताव पास.
• बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (Bundelkhand Expressway) के लागत और नियम सम्बन्धी प्रस्ताव पास. 94%भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है. 6 पैकेज में ये एक्सप्रेस बनेगा. सभी फर्मों को वर्क भी एलाट कर दिया गया है.
• गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस 2 पैकेज में बनेगा. 36 महीने में कार्य पूरा होगा.
• मैत्रेय परियोजना के भविष्य के संबंध में प्रस्ताव पास.
• राज्य सरकार 2003 मैत्रीय परियोजना के ट्रस्ट अंतर्गत कुशीनगर में इंटीग्रेटेड सौंदर्यीकरण की योजना एमओयू साइन किया गया था. जिस प्रस्ताव को रद्द करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में पास किया गया.
• नगर निगम गोरखपुर में नए भवन बनाये जाने के संबंध में प्रस्ताव पास. 1500 स्क़वायर मीटर पर बनेगा भवन.