Uttar Pradesh: योगी कैबिनेट में 10 प्रस्ताव मंजूर, 25 करोड़ में खरीदी जाएंगी लग्जरी कारें
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Aditynath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें कुंभ मेले (Kumbh Mela) के मद्देनजर राज्य सरकार गोरखपुर और गाजियाबाद के अति विशिष्ट लोगों (वीवीआईपी VVIP) के लिए 16 कारों (गाड़ियों) के साथ 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से 112 लग्जरी कारें खरीदेगी. कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें कुंभ मेले को देखते हुए गोरखपुर और गाजियाबाद के अति विशिष्ट लोगों के लिए 6.3 करोड़ रुपये में 16 कारें खरीदी जाएंगी, जिनमें स्कॉर्पियो ए-एस 4, जैमर फ्री वेहिकल 2, बुलेट प्रूफ सफारी 3, टाटा सफारी स्टॉर्म ईएक्स 7 शामिल हैं. कुल 112 गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जिनकी कीमत 25.28 करोड़ रुपये है.
उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में राज्य संपत्ति विभाग की निष्प्रायोज्य गाड़ियों के बदले 17 लग्जरी गाड़ियां खरीदने का प्रस्ताव पास हुआ है. इनमें 2.46 करोड़ रुपये की लागत में 5 इनोवा क्रिस्टा, 5 स्कॉर्पियो और 7 होंडा सिटी कारें होंगी. इनके अलावा 16.52 करोड़ रुपये की राशि से 79 और अन्य गाड़ियां खरीदी जाएंगी. वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सीतापुर जिले में 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत के ग्रीन फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. ग्रीन फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट में 500 मीट्रिक टन गन्ने और गेहूं का वेस्ट से बॉयो एनर्जी प्रोडक्शन होगा. इसमें 1.75 लाख लीटर ग्रीन फ्यूल का उत्पादन होगा. बॉयो एनर्जी कार्यक्रम के लिए मेसर्स सनलाइट फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड को लेटर ऑफ कन्फर्म देने का प्रस्ताव पास किया गया है.
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सिंह ने बताया कि 750 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट के लिए 10 कंपनियों के चयन और प्रति यूनिट बैंड के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. किसानों के भुगतान के लिए सरकारी चीनी मिलों को 2703 करोड़ रुपये की स्टेट गारंटी शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव पास हुआ है. पांच साल तक के बच्चों में अति कुपोषण दूर करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना लागू करने पर मुहर लगी है, यह 10 अति पिछड़े जिलों के 28 ब्लॉकों में शुरू की जाएगी और इसकी नोडल एजेंसी बाल विकास मंत्रालय होगी.
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कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कुंभ मेले में वेणीमाधव मंदिर, पंच दिगंबर, अनी अखाड़ा और ब्रह्मचारी अखाड़ा परिसर में शौचालय व कमरे बनाने के लिए नगर विकास मंत्रालय को कुंभ मेले के बजट में से 3 करोड़ 21 लाख रुपये में दिया जाएगा. इसके अलावा सिंगल और मल्टी स्क्रीन सिनेमाघरों को प्रोत्साहन दिए जाने वाले अनुदान की प्रक्रिया निर्धारण का प्रस्ताव मंजूर हुआ है. सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में गुरु श्रीगोरखनाथ शोधपीठ का निर्माण किए जाने की भी मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी गई है.
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