कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला, रेत खदानों की नीलामी अब खनिज निगम करेगा

भोपाल:

मध्य प्रदेश में रेत खदानों की नीलामी अब खनिज निगम द्वारा की जाएगी. इसके साथ ही जिला सरकार को अस्तित्व में लाया जाएगा. यह निर्णय सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. अभी तक खदानों की नीलामी पंचायतों द्वारा की जाती थी.

राज्य के जनसंपर्क मंत्री पी. सी. शर्मा ने सोमवार रात हुई मंत्रिमंडल की बैठक के फैसलों का ब्यौरा देते हुए बताया कि "अब राज्य में रेत खदानों की नीलामी खनिज निगम करेगा. इसके साथ ही नर्मदा नदी में रेत खनन के काम में मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा."

शर्मा ने आगे बताया, "राज्य में जितनी भी खदानें चिन्हित हैं, उसके अलावा अन्य खदानों की नीलामी का अधिकार भी पंचायतों से लेकर खनिज निगम को दिया गया है. खदान की यह नीलामी दो साल के लिए होगी."

बताया गया है कि आदिवासी तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए तीर्थ दर्शन योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. साथ ही आदिवासियों के देवस्थानों का पुनर्निर्माण और मरम्मत कराया जाएगा.

मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में जिला योजना समिति को जिला सरकार में बदलने पर भी सहमति बनी है. किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज मिलता रहेगा. किसानों की जमीन का अधिग्रहण सरकार नहीं करेगी. अब किसानों को जमीन के बदले बांड दिए जाएंगे.