कांग्रेस ने CM नीतीश की पहल को सराहा, राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए अपनाया बिहार फॉर्मूला

Patna:

Bihar Politics News: एक तरफ जहां बिहार की राजनीति दिन-ब-दिन गर्म होती दिख रही है तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने अब बिहार का फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया है. बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार की पहल की सराहना करने वाली कांग्रेस ने अब राजस्थान में भी वही सिक्का उछालने का ऐलान किया है. वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने मंगलवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें राजस्थान के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं. बता दें कि नौकरी और रोजगार के वादे के साथ-साथ कांग्रेस ने कहा है कि, ''सरकार बनने के बाद हम जातीय जनगणना कराएंगे, ये हमारा वादा है.''

आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को सीएम नीतीश ने बिहार में जाति जनगणना सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद उसी महीने सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया गया था. इसके तहत एससी के लिए 20 फीसदी, एसटी के लिए 2 फीसदी और ओबीसी के लिए 43 फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला किया गया. वहीं बिहार में हुए इस बदलाव के बाद अब कांग्रेस ने राजस्थान की जातियों का पता लगाने के लिए वहां भी जातीय जनगणना कराने की योजना बनाई है. इसे घोषणापत्र में प्रमुखता से जगह दी गई है.

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सके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे जारी किया. इस दौरान मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि, कांग्रेस द्वारा दी गई सात गारंटी उनकी प्राथमिकता होगी. बता दें कि, इसको लेकर डॉ. जोशी ने कहा, ''लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए हमने पहले 10 गारंटी योजनाएं जारी की थीं. अब हम 2030 के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं. हमैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी देंगे और पहली बार किसानों को 2 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देंगे, ताकि वे आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा सकें. युवाओं को नौकरी देने के लिए पंचायत स्तर पर भर्तियां की जाएंगी, इसके लिए नया कैडर बनाया जाएगा. साथ ही कांग्रेस ने 25 नवंबर को वोटिंग से 4 दिन पहले घोषणापत्र में कई बड़े वादे किए हैं, जिसमें राज्य के बुजुर्गों, छात्रों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है.''

जानें कांग्रेस के घोषणापत्र की प्रमुख बातें

• किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप मस्प कानून लाया जाएगा.
• चिरंजीवी बीमा की राशि 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी.
• 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा.
• पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरियों का नया कैडर बनाया जाएगा.
• गैस सिलेंडर अभी 500 रुपए में मिलता है, यह घटकर 400 रुपए हो जाएगा.
• राज्य में RTE कानून लाकर निजी शिक्षण संस्थानों में भी 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी जायेगी.
• मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार को 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा.
• छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए मर्चेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी.
• सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथा वेतनमान दिया जाएगा और अधिकारियों को शीर्ष वेतनमान दिया जाएगा.
• वहीं 100 तक की आबादी वाले गांवों व टोलों को सड़क से जोड़ा जायेगा.
• हर गांव और शहरी वार्ड में सुरक्षा गार्ड तैनात किये जायेंगे.
• आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा.
• पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा.