Bihar Budget 2023: बजट से पहले पेश हुआ आर्थिक सर्वे, कई राज्यों को पीछे छोड़ प्रगति में आगे है बिहार

बिहार विधान सभा में आज बिहार बजट 2023-24 वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश किया जाएगा. बिहार बजट पहले सुबह के 11:00 होने वाला था जो अब दोपहर के 2:00 पेश होने जा रहा है.

News State Bihar Jharkhand | Edited By Ritu Sharma

Updated on: 28 Feb 2023, 11:03 AM

highlights

बिहार बजट से पहले पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण
तरक्की कि मामले में इन राज्यों को बिहार ने छोड़ा पीछे
बिहार के सरकारी नौकरी में बढ़ी है महिलाओं की भागीदारी

Patna:

बिहार विधान सभा में आज बिहार बजट 2023-24 वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा पेश किया जाएगा. बिहार बजट पहले सुबह के 11:00 होने वाला था जो अब दोपहर के 2:00 पेश होने जा रहा है. बता दें कि बिहार सरकार ने बिहार बजट को लेकर पहले सोमवार को बिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसके रिपोर्ट के मुताबिक सड़क के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है. आंकड़ों कि अनुसार बिहार में कुल मिलाकर सड़कों का घनत्व 31.69 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर है, जो देश में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद देश में सबसे अधिक है. राज्य सरकार ने 2015 से 2022 तक सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव पर 76483 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. वर्ष 2022 में इस क्षेत्र के लिए 16530 करोड़ रुपये का बजट है.वहीं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन बिहार में ही हुआ है, यानी वाहनों की खरीद में भी बिहार तीसरे नंबर पर है. साथ ही परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों या सीएनजी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं.

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बिहार है विकास में आगे

आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 2021-22 में श्रम नियोजन और कौशल के क्षेत्र में पासपोर्ट आवेदनों की कुल संख्या 310.9 हजार थी और इससे पहले देखा जाए तो यह महामारी शुरू होने से पहले के साल यानी 2018-19 के लगभग बराबर था. बता दें कि अब पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है. वर्ष 2016 में पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में औसतन 45 दिन लगते थे, जो 2021 में घटकर 11 दिन रह गया है.

सर्वे के मुताबिक सरकारी नौकरियों में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी

साथ ही आपको बता दें कि बिहार की विभिन्न कांस्टेबल सेवा आयोग (पुलिस भर्ती आयोग) ने 2791 पदों पर विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 2782 पदों पर 2021-22 में ही नियुक्तियां कर दी गईं थी. साथ ही 2022 में 2256 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था, जिसमें वन अधिकारी के 1 पद को छोड़कर सभी पद भरे जा चुके हैं. साथ ही बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सरकार ने उन्हें 35 प्रतिशत आरक्षण भी दिया है. बिहार पुलिस में वर्तमान में 28994 महिलाएं कार्यरत हैं जो राज्य में कुल पुलिस बल का लगभग 24.3% है.