भारत 2022 में कर सकता है राष्ट्रमंडल निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा की मेजबानी
भारत के 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा की मेजबानी करने के प्रयास को बुधवार को बल मिला. राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने भारतीय ओलिम्पक संघ के अध्यक्ष नरेंदर बत्रा को पत्र लिख कर जनवरी की शुरुआत में इससे संबंधी प्रस्ताव भेजने को कहा है.
New Delhi:
भारत के 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा (Commonwealth Shooting Competition) की मेजबानी करने के प्रयास को बुधवार को बल मिला. राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (CGF) ने भारतीय ओलिम्पक संघ (Indian Olympic Association)(IOA) के अध्यक्ष नरेंदर बत्रा को पत्र लिख कर जनवरी की शुरुआत में इससे संबंधी प्रस्ताव भेजने को कहा है. सीजीएफ ने अपने पत्र में लिखा है कि भारतीय राइफल संघ (NRAI), आईओए के साथ मिलकर इस प्रस्ताव पर काम करेगी. पत्र में सीजीएफ के अध्यक्ष लुइस मार्टिन ने लिखा है, एनआरएआई आपके और भारतीय सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और जनवरी की शुरुआत में सीजीएफ को प्रस्ताव भेजेगी, इसके बाद यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए पहले सीजीएफ की खेल समिति और फिर उसके कार्यकारी बोर्ड के पास जाएगा. यह प्रस्ताव सीजीएफ के आधिकारिक सदस्य भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ द्वारा आधिकारिक रूप से जमा किया जाएगा.
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सीजीएफ का कदम हाल ही में पांच दिसंबर को म्यूनिख में अंतराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) और सीजीएफ की बैठक के बाद उठाया गया है. इस बैठक में एनआरएआई के अध्यक्ष रनिंदर सिंह भी मौजूद थे. आईएसएसएफ और रनिंदर ने बर्मिघम राष्ट्रमंडल खेल-2022 से पहले इस टूर्नामेंट को आयोजित कराने का प्रस्ताव इस बैठक में रखा था. इस प्रस्ताव के साथ ही रनिंदर ने बत्रा को भी एक पत्र लिखा जिसमें कई मुद्दों के साथ एक मुद्दा इस चैम्पियनशिप में जीते हुए पदकों को राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में शामिल करने का भी है.
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उन्होंने कहा, हर देश द्वारा इस चैम्पियनशिप में जीते पदकों को राष्ट्रमंडल खेलों में उनके (देश) खाते में गिना जाए जिससे वो राष्ट्रमंडल खेलों में अपने पदकों की संख्या को मजबूत कर सकें. यह मुद्दा केंद्र और आईओए द्वारा सीजीएफ में रखा गया जा चुका है. इस बात का हालांकि मार्टिन के पत्र में जिक्र नहीं है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रस्ताव आईएसएसएफ और एनआरएआई द्वारा रखा गया है वो भारत सहित सभी हितधारकों की उम्मीदों को पूरा करेगा. रनिंदर ने अपने पत्र में कहा है कि एनआरएआई इस सप्ताह के अंत तक सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहती है और साथ ही बत्रा से अपील करते हुए कहा है कि वह इस प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार से जल्दी मंजूरी लें.
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