चाय पर चर्चा के दौरान अहमद पटेल और राजीव शुक्ला बोले, पीएम मोदी को अरविन्द सुब्रण्यम के आरोपों का जवाब देना चाहिए
कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल के साथ राजीव शुक्ल ने जयपुर में पत्रकारों से चाय से चर्चा के दौरान कहा, देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है.
जयपुर:
कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल के साथ राजीव शुक्ल ने जयपुर में पत्रकारों से चाय से चर्चा के दौरान कहा, देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है. पिछले 29 साल में 47 पत्रकार मारे गए, 2014 से अब तक 20 पत्रकार मारे गए. मीडिया निर्भय होकर सही बात राष्ट्र के सामने नही रखेगी तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी. 200 एजेंसियां पत्रकारों पर नजर रख रही हैं, पीएमओ तक रिपोर्ट पहुचती है. देश में अघोषित इमरजेंसी है.
दोनों नेताओं ने कहा, नोटबन्दी सही तरीके से जनता के सामने नही आई. इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है. इतिहास बदलने की बात हो रही है. जीडीपी को तोड़मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. युवा आत्महत्या कर रहे हैं, जहां तक मेनिफेस्टो की बात है, कांग्रेस का मेनिफेस्टो बीजेपी की तरह या फिर पीएम के वादे की तरह नही होता है.
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कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, देखिए वो व्यक्ति जो सरकार का सलाहकार था उसने कहा नोटबन्दी राक्षसी था. मैं पीएम नरेंद्र मोदी से मांग करता हूँ अरविंद सुब्रमण्यम के आरोपो का जबाव देना चाहिए. क्या वित्त मंत्रालय को विश्वास में लिया गया था. देश महंगाई से त्रस्त है, महंगाई से देश बेहाल है. व्यापार चौपट हो गया है. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में 150 सीट जीतेंगे. साथ ही 4 राज्यों में सरकार बनाने की भी उन्होंने बात कही.
अहमद पटेल ने कहा, चुनावी प्रचार में गलत टिप्पणी करने से बचना चाहिए. अफसोस चुनावों में भगवान को इंसान और इंसान को भगवान बनाया जा रहा है. रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के नोटिस पर वे बोले, अभी तो जांच चल रही है. मगर चुनाव के मददेनजर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं. उन्होंने कहा, नोटबन्दी का कांग्रेस ने विरोध किया था.
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नवजोत सिंह सिद्ध के सवाल पर वे बोले, कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ कर रखा है. कांग्रेस नवजोत सिंह के बयान से इत्तेफाक नही रखती है. एक सवाल में वो बोले, गांधी परिवार ने देश के लिए शहादत दी है, उनके योगदान को काम करके नहीं आंका जा सकता. राममंदिर को लेकर अहमद पटेल ने कहा, जो कोर्ट का फैसला होगा वो पार्टी को मान्य होगा.
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