गुजरात में राजनीतिक उठापटक और नीतीश के मंत्री का 'देशभक्ति टेस्ट' समेत 5 अन्य खबरें

विजय रूपानी (फाइल फोटो)

गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर आए चुनाव आयोग के फैसले से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नाराज है। पार्टी ने इसके खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने कहा, 'चुनाव आयोग के फैसले से सहमत नहीं हैं। आने वाले दिनों में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्याय मिलेगा।' दरअसल, राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के समय कांग्रेस के दो बागी विधायकों राघवजी पटेल और भोला पटेल ने बीजेपी नेताओं को अपनी पर्ची (वोट) दिखाई थी। दोनों विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। जिसके खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने अपने पूर्व फैसले को देखते हुए कांग्रेस के दो बागी विधायकों के वोटों को रद्द कर दिया। जिसका फायदा पटेल को मिला।

नित्यानंद राय (फाइल फोटो)

बिहार की नई नीतीश सरकार में मंत्री विनोद कुमार सिंह ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने बीजेपी के एक समारोह में उनके साथ 'भारत माता की जय' का नारा न लगाने वाले मीडियाकर्मियों को 'पाकिस्तान का समर्थक' करार दे दिया। इससे पहले इसी समारोह में बीजेपी की बिहार इकाई के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि मस्जिदों से अजान और चर्च से घंटियों की आवाज के बजाय 'भारत माता की जय' की आवाज आनी चाहिए। विनोद कुमार सिंह ने कहा, 'आप पहले भारत माता की संतान हैं, पत्रकार बाद में हैं। अगर आप मेरे साथ जोर से भारत माता की जय का नारा नहीं लगाते तो क्या आप पाकिस्तान माता के समर्थक हैं?'

जस्टिस दीपक मिश्रा (फाइल फोटो)

सरकार ने मंगलवार को जस्टिस दीपक मिश्रा को देश का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी। जस्टिसमिश्रा देश के 45वें प्रधान न्यायाधीश बनेंगे और 27 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जे. एस. खेहर की जगह लेंगे। जस्टिसमिश्रा 14 महीने तक प्रधान न्यायाधीश पद पर रहेंगे, क्योंकि दो अक्टूबर, 2018 को वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जस्टिस मिश्रा मुंबई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के दोषी याकूब मेमन की मृत्युदंड पर रोक लगाने की याचिका खारिज करने वाली पीठ और निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने वाली पीठ के अध्यक्ष रहे हैं।

विकास बराला

हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के परिवार से जुड़े एक और मामले में नाबालिग पीड़िता ने न्याय ना मिलने की गुहार लगाते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब की है और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं चंडीगढ़ छेड़छाड़ प्रकरण में प्रशासन ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। प्रशासन ने अब तक की हुई जांच का ब्योरा दिया और कहा कि तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर विस्तृत जांच की जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो एसआईटी भी बनाएंगे। इस मामले में विकास बराला आरोपी हैं।