पीएम मोदी की महाबैठक आज, इन 10 फैसलों पर लग सकती है मुहर
इस बैठक में उन सभी 10 बिलों को मंजूरी मिल सकती है जो पिछली सरकार में किसी न किसी वजह से अटक गए थे
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के गठन के बाद आज पहली बार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के सभी साथियों के साथ बैठक करेंगे. इस महाबैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जिसमें तीन तलाक और 100 दिनों का एक्शन प्लान भी शामिल हैं. इस बैठक में जुनियर मंत्रियों की भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है और सीनियर मंत्रियों को जिम्मेदारी मिल सकती है कि वे जूनियर मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दें ताकि उन्हें भी अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिल सके.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस बैठक में उन सभी 10 बिलों को मंजूरी मिल सकती है जो पिछली सरकार में किसी न किसी वजह से अटक गए थे. आइए जानते हैं क्या है वो 10 बिल...
1. तीन तलाक अध्यादेश
2. इंडियन मेडिकल काउंसिल बिल में संशोधन
3.कंपनी (सुधार) अध्यादेश 2019. ये दूसरा अध्यादेश है, इससे पहेल पहला अध्यादेश 21 फरवरी को लाया गया.
4. जम्मू कश्मीर आरक्षण अध्यादे्श (संशोधन)
5. आंध्र एंड अदर लॉज अध्यादेश (संशोधन)
6. होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल ऑर्डिनेंस 2019 (संशोधन)
7.स्पेशल इकोनॉमिक जोन (संशोधन) ऑर्डिनेंस, 2019
8. सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंसन (टीचर्स कैडर में आरक्षण) अध्यादेश
9. अनियमित जमा योजनाओं के अध्यादेश पर प्रतिबंध
10. न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आरबिट्रेशन सेंटर अध्यादेश
बता दें इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कैबिनेट बैठक की थी जिसमें केवल कैबिनेट के सदसमय ही मौजूद थे. ये पहली बार है जब पीएम मोदी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे. इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में भी कई अहम फैसले लिए गए थे. जैसे राष्ट्रीय रक्षाकोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई जिसमें छात्रवृत्ति की दरें लड़कों के लिए 2,000 रुपये से 2,500 रुपये प्रति माह और लड़कियों के लिए 2,250 रुपये से 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाई गई. इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार अब सभी किसानों को 6000 रुपये सालाना देगी. पहले 5 एकड़ से कम ज़मीन का मालिकाना हक रखने वाले किसान को, केंद्र सरकार 2000-2000 रुपये की तीन किश्तों में प्रोत्साहन राशि देती थी. लेकिन अब सभी किसानों को सरकार 6000 रुपये सालाना देगी. इसके अलावा कैबिनेट सरकार में एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसके मुताबिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी. 15,000 रुपए तक मासिक आय वाले कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा.
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