NRC पर पीछे हटी मोदी सरकार, गृह राज्‍यमंत्री ने लोकसभा में कहा- अभी कोई प्‍लान नहीं

नई दिल्‍ली:

गृह मंत्रालय (MHA) ने साफ कर दिया है कि देश भर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लाने की फिलहाल मोदी सरकार (Modi Sarkar) की कोई योजना नहीं है. गृह मंत्रालय की ओर से पहली बार संसद में इस बात की घोषणा की गई है. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में मंगलवार को एक लिखित जवाब में यह जानकारी देते हुए कहा- 'अभी तक देशव्यापी एनआरसी को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है.'

MoS Home Nityanand Rai in a written reply to a question in Lok Sabha: Till now, the government has not taken any decision to prepare National Register of Indian Citizens (NRIC) at the national level. pic.twitter.com/e3OarkJv9x

— ANI (@ANI) February 4, 2020

अमित शाह बोले थे - पूरे देश में शुरू की जाएगी NRC

गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान कहा था कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC-एनआरसी) की प्रक्रिया पूरे देशभर में शुरू की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया था कि इसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा. गृह मंत्री ने कहा था, सभी धर्मों के लोगों को जो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जायेगा. धर्म के आधार पर किसी तरह के भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है. एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है और नागरिकता संशोधन विधेयक अलग.

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पीएम मोदी ने कहा था- मेरी सरकार में NRC पर चर्चा तक नहीं हुई

इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्‍ली के रामलीला ग्राउंड की रैली में कहा था, 'कांग्रेस चीख-चीख कर कह रही है कि कौआ कान काटकर उड़ गया और लोग कौए को देखने लगे. पहले अपना कान तो देख लीजिए कि कौआ कान काटा कि नहीं? पहले यह तो देख लीजिए NRC पर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाए जा रहे हो. मेरी सरकार आने के बाद साल 2014 से ही NRC पर कोई चर्चा नहीं हुई है. कोई बात नहीं हुई है. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह असम के लिए करना पड़ा. झूठ फैलाया जा रहा है. कांग्रेस और उसके साथी, शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे नक्सली -अर्बन नक्सल, ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा.'

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पीएम मोदी के बयान के बाद पीछे हटे अमित शाह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्‍ली के रामलीला मैदान में हुई रैली में स्पष्ट कर दिया था कि सरकार में इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. उसके बाद अब अमित शाह ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा था- पूरे देश में NRC को लेकर अभी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है. इस पर अभी तक कोई विमर्श नहीं हुआ है. उन्होंने यह भी कहा था- 'पीएम मोदी सही थे, इसे लेकर अब तक कैबिनेट में कोई चर्चा हुई है और न हीं संसद में.'

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क्‍या है एनआरसी (What Is NRC)

NRC ऐसा रजिस्टर है, जिसमें देश में रह रहे सभी वैध नागरिकों की डिटेल दर्ज होगी. 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में असम में इसकी शुरुआत हुई थी. 31 अगस्त 2019 को असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की गई है. फिलहाल NRC असम के अलावा दूसरे किसी राज्य में लागू नहीं है. अब गृह मंत्रालय ने भी कह दिया है कि फिलहाल एनआरसी लाने की कोई योजना नहीं है.