ममता ने जेईई में क्षेत्रीय भाषाओं के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया,रूपाणी ने कहा ‘विभाजनकारी दीदी’

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्षेत्रीय भाषाओं के खिलाफ ‘‘भेदभाव’’ का मुद्दा बृहस्पतिवार को फिर से उठाते हुए कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिये जेईई (मेन) में सिर्फ गुजराती भाषा की अनुमति दी गई है. वहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ममता की इस टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की और उन्हें ‘विभाजनकारी दीदी’ करार दिया. ममता ने इस बात का उल्लेख किया कि गुजराती भाषा के विरुद्ध उनकी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी सूची में शामिल किया जाना चाहिए था. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने आपत्ति जताते हुए कहा, ‘‘यदि केंद्र सरकार कोई फैसला ले रही है तो उसे राज्य सरकार से पूछना चाहिए. हम कैसे जान पाएंगे? क्या हम भगवान हैं? हम भगवान नहीं हैं, इसलिए हम कैसे जान पाएंगे कि उनके मन में क्या है? राज्य सरकार को यह सूचना दी जानी चाहिए थी कि कृपया इसे (परीक्षा में बैठने के लिये एक क्षेत्रीय भाषा शामिल करने का प्रस्ताव) भेजिए.’’

हालांकि, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) संचालित करने वाली ‘नेशनल टेस्टिंग एजेंसी’ (एनटीए) ने स्पष्ट किया है कि अनुरोध सभी राज्यों को भेजे गये थे किंतु केवल गुजरात और महाराष्ट्र ही जेईई (मेन) के जरिये अपने इंजीनियरिंग कॉलेजों में उम्मीदवारों के दाखिले के लिए राजी हुए. एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘जेईई (मेन) परीक्षा 2013 में इस विचार के साथ शुरू की गई थी कि सभी राज्य अपने इंजीनियरिंग छात्रों का जेईई (मेन) के जरिये दाखिला लेंगे. 2013 में सभी राज्यों को अनुरोध भेजा गया था.’’ एजेंसी ने कहा कि शुरूआत में सिर्फ गुजरात, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में जेईई (मेन) के जरिये उम्मीदवारों का दाखिला लेने के लिये राजी हुआ था और अनुरोध किया था कि प्रश्न पत्र गुजराती भाषा में उपलब्ध कराये जाएं.

वहीं, 2014 में महाराष्ट्र ने भी जेईई के जरिये उम्मीदवारों का दाखिला लेने का विकल्प चुना और अनुरोध किया कि प्रश्न पत्र मराठी एवं उर्दू में उपलब्ध कराए जाएं. दोनों राज्यों ने 2016 में जेईई (मेन) के जरिये राज्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले वापस ले लिये. इसलिए मराठी और उर्दू भाषाओं में अनुवाद बंद कर दिया गया. हालांकि गुजरात के अनुरोध पर गुजराती भाषा में अनुवाद जारी रहा. बयान में कहा गया है, ‘‘किसी भी अन्य राज्य ने जेईई (मेन) प्रश्न पत्र किसी अन्य भाषा में उपलब्ध कराने के लिये एजेंसी से संपर्क नहीं किया.’’ हालांकि, ममता ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने महीनों पहले पत्र लिख कर परीक्षा के माध्यम के रूप में बांग्ला भाषा शामिल करने का अनुरोध किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

उन्होंने पूछा, ‘‘क्या बांग्ला भाषा से भेदभाव किया जा रहा? ना सिर्फ बांग्ला बल्कि एक या दो भाषाओं को छोड़ कर सभी भाषाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया है.’’ उन्होंने यह याद दिलाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साझा भाषा के रूप में हिंदी की हिमायत करने के बाद किस तरह से विवाद पैदा हुआ था. उन्होंने कहा कि भारत एक विशाल देश है जहां कई भाषाएं, जातियां और धर्म हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘किंतु एक चीज जरूर याद रखी जानी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम एकजुट हैं क्योंकि आखिरकार एकजुट भारत हमारा उद्देश्य है.’’ रूपाणी ने बनर्जी के आपत्ति उठाने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी स्पष्टिकरण के लिंक को भी पोस्ट किया. रूपाणी ने ट्वीट किया,‘‘ प्रिय विभाजनकारी दीदी आपके राज्य की जनता को विकास चाहिए, इस प्रकार के विभाजन वाले दांवपेच नहीं. अब जब कि तथ्य सामने आ चुके हैं आपको अपने झूठ ने लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए.’’