केंद्र सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइन्स पर Face Book ने दिया ये जवाब

दिल्ली :

केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स ( Social Media Platforms ) के यूजर्स की शिकायतों के मद्देनजर नई गाइडलाइंस (New Guidelines) जारी की है. सरकार ने आईटी रूल्स, 2021 को अधिसूचित किया है. अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म को यूजर्स की शिकायतों की सुनवाई के लिए ग्रीवांस रीड्रेसेल मैकेनिज्म बनाना होगा. वहीं ओटीटी प्लेटफार्म (OTT PLatforms) को सेल्फ रेगुलेशन करना होगा. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar ) और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म को कड़े नियमों का पालन करना होगा.

सोशल मीडिया प्लेटफर्म फेसबुक ने सरकार के नए गाइडलाइंस पर प्रतिक्रीया व्यक्त की है. फेसबुक ने कहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार ने जो भी नई गाइडलाइंस (New Guidelines) जारी की है, हम उन नए नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे. फेसबुक प्रवक्ता ने बताया कि हमलोग भारत सरकार के नई गाइडलाइंस का अध्यन करेंगे.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स और पीड़ितों की शिकायतों की सुनवाई करनी होगी. महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. बता दें कि अब चीफ कंप्लायंस आफिसर की नियुक्ति करनी होगी. देश में इस समय 53 करोड़ वाट्सअप यूजर्स है, 44.8 करोड़ यूट्यूब, 41 करोड़ फेसबुक, 21 करोड़ इंस्टा और 1.75 करोड़ ट्विटर यूजर्स हैं. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "सोशल मीडिया कंपनीज का भारत में कारोबार करने के लिए स्‍वागत है. इसकी हम तारीफ करते हैं. व्‍यापार करें और पैसे कमांए." उन्‍होंने कहा कि सरकार असहमति के अधिकार का सम्‍मान करती है लेकिन यह बेहद जरूरी है कि यूजर्स को सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाने के लिए फोरम दिया जाए.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है, सरकार आलोचना के लिए तैयार है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइन्स बनाने के लिए कहा था. निर्देश के आधार पर भारत सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन्स तैयार की हैं. रविशंकर प्रसाद बोले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स का वेरिफेकशन करना चाहिए. अभी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी बल्कि प्लेटफॉर्म्स को ये खुद करना चाहिए.