जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा- CAA पर 10 लाइन बोलकर दिखाएं

नई दिल्ली:

दिल्ली में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. शुक्रवार को दिल्ली में जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को सीएए के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है. उन्होंने राहुल गांधी को यहां तक चैलेंज दे दिया कि वो नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर 10 लाइन बोलकर दिखा दें. आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को सीएए पर बोलने के लिए चुनौती दी हो इसके पहले 5 जनवरी को भी बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने गुवाहाटी में राहुल गांधी पर नागरिकता कानून के विरोध को लेकर हमला बोला था. आपको बता दें कि इसके पहले दिसंबर 2019 में भाजपा की तरफ से आयोजित "आभार सम्मेलन" में भी जेपी नड्डा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर ऐेसे ही हमला बोला था.

इतना ही नहीं नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि, कांग्रेस ने देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किया था. उस वक्त 20वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार भी हुआ था, तब नेहरू जी ने कहा था कि जो लोग पाकिस्तान से भगाए जा रहे हैं, उन्हें हम रिलीफ फंड से सहायता देंगे. गांधी जी ने कहा था कि जो लोग उधर से इधर आ रहे हैं उनकी चिंता करना भारत सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए. इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि जो लोग वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं उनको शरण देना भारत की जिम्मेदारी है. 2003 में मनमोहन सिंह ने भी यही कहा था. ये दुर्भाग्य है देश का कि बिना जाने, बिना समझे कुछ लोग अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

नड्डा ने आगे कहा कि, डॉ अंबेडकर ने उस समय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो लोग पाकिस्तान से भगाये जा रहे हैं, उनकी चिंता की जानी चाहिए और हमें कानून ऐसे बनाने चाहिए जो इनकी चिंता करे और इनको संभाल कर रखे. हमारे देश के संविधान में कहा गया कि भारत प्रजातंत्र होगा और धर्मनिरपेक्ष देश होगा. पाकिस्तान ने फैसला लिया था कि वो पाकिस्तान को इस्लामिक देश बनाएंगे, यानी वो इस्लाम धर्म मानेंगे. हमारे यहां कई मुस्लिम भाई राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, राज्यपाल बने और भारत में मुस्लिमों की आबादी 3 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई, हमने धर्म निरपेक्षता का पूरा पालन किया. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या 23 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गई. आखिर 20 प्रतिशत लोग कहां गए?

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नड्डा ने भारत में आए शरणार्थियों को लेकर कहा कि जो लोग भारत में आये हैं उनमें 70 से 80% दलित हैं, वो भारत आ चुके हैं और काफी समय से यहां रह रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता था, न ही उन्हें अन्य कोई सरकारी सुविधाएं मिलती थी, क्योंकि उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी. मोदी जी ने तय किया कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत आ गए हैं और जो भारत में आने का प्रमाण दे देगा, उसे हम नागरिकता दे देंगे. यही नागरिकता क़ानून है.

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कांग्रेस, वामपंथियों के लिए वोट पहले है, देश बाद में है और नरेन्द्र मोदी जी के लिए देश पहले है और वोट बाद में है। कांग्रेस ने जो भी फैसले लिए वो वोटबैंक की राजनीति के चलते लिए ये समस्याओं को उलझाकर राजनीति करते हैं. अनुच्छेद 370 को कांग्रेस ने ही अस्थायी रखा था और अगर इन्हें इससे इतना ही प्यार था तो इतने समय तक इनका शासन रहा उसमें इन्होने 370 को स्थायी क्यों नहीं कर दिया.