वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, केंद्र सरकार किसानों की कर्ज माफी नहीं करेगा
जेटली ने राज्यसभा में कहा कि यह मुद्दा कई राज्यों में उठ रहा है।
highlights
- वित्त मंत्री ने तर्क देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती
- केंद्र सरकार अगर किसी एक राज्य के लिए ऐसा करती है तो उसे दूसरे राज्य के किसानों के कर्ज माफी की भी व्यवस्था करनी होगी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी
- बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया था।
नई दिल्ली:
यूपी चुनाव से पहले जो केंद्र सरकार किसानों की कर्ज माफी की बात कर रही थी अब वही सरकार इस तरह की सभी संभावनाओं से इनकार कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार अगर किसानों की कर्ज माफी करती है तो उन्हें खुद ही इसका खर्च भी उठाना होगा।
वित्त मंत्री ने तर्क देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र सरकार अगर किसी एक राज्य के लिए ऐसा करती है तो उसे दूसरे राज्य के किसानों के कर्ज माफी की भी व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में केंद्र सरकार के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा।
जेटली ने राज्यसभा में कहा, 'यह मुद्दा कई राज्यों में उठ रहा है। खेती के लिए केंद्र सरकार की अपनी नीती है। हम ब्याज में सब्सिडी और दूसरी तरह की मदद देते हैं, जो आगे भी जारी रहेगी। अगर किसी राज्य सरकार के पास पैसे हैं और वह कर्ज माफ करना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है।'
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इससे पहले कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा था कि कर्ज माफी के पैसे केंद्र देगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि योगी कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला लिया जाएगा। यहां तक की बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया था।
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RBI ने भी केंद्र सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि इससे बाज़ार में अनुशासन बिगड़ेगा। RBI डिप्टी गवर्नर एस.एस. मूंदड़ा ने कहा है कि इससे कर्ज लेने और देने वाले के बीच अनुशासन बिगड़ता है। उन्होंने कहा कि आरबीआई पारंपरिक रूप से किसानों के कर्ज माफ किये जाने को लेकर खिलाफ रहा है। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने भी किसान कर्ज माफ किए जाने पर आपत्ति जताई थी।
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