वसुंधरा सरकार ने की गुर्जरों को 1 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा

राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने अति पिछड़ा श्रेणी बनाते हुए गुर्जरों को 1 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है।

  |   Updated On : December 21, 2017 10:04 PM

नई दिल्ली:  

राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने अति पिछड़ा श्रेणी बनाते हुए गुर्जरों को 1 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। 

वसुंधरा राजे सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में गुर्जर सहित पांच जातियों को ओबीसी के साथ अलग से एक फीसदी आरक्षण देने से आरक्षण 50 फीसदी हो जाएगा।

राज्य सरकार ने इससे पहले गुर्जर समेत पांच जातियों को 5 फ़ीसदी आरक्षण दिया था, लेकिन आरक्षण की सीमा 54 फ़ीसदी हो गई थी। जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

हालांकि सरकार ने कोशिश को जारी रखा और विधेयक लाकर आरक्षण देने की कोशिश की थी लेकिन उसपर भी हाईकोर्ट ने डंडा चला दिया था। इसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 

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चुनावी साल होने के कारण गुर्जरों को आरक्षण देकर राज्य सरकार ने उन्हें खुश करने की कोशिश की है। जबकि 1 फीसदी आरक्षण पर गुर्जरों ने पहले भी विरोध किया था।

गुर्जर, रायका, रैबारी, गड़रिया, लुहार जातियों को लेकर उठे आरक्षण के विवाद की वजह से राज्य में करीब भर्तियां रुकी हुई थीं। लेकिन अब ये भर्तियां शुरू की जा सकेंगी।

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First Published: Thursday, December 21, 2017 09:54 PM

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