मराठा आरक्षण आंदोलन की आग हुई और तेज, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से मांगी रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी

नई दिल्ली:

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बड़े पैमाने में हो रहे आंदोलन को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए फडणवीस सरकार ने केंद्र से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की नियुक्ति की मांग की है। यह मांग महाराष्ट्र सरकार ने मराठा क्रांति मोर्चा के 9 अगस्त से राज्यभर में व्यापक आंदोलन के ऐलान के बाद की है। रिजर्व पुलिस बल की नियुक्ति को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, खुफिया विभाग ने सूचना दी है कि 9 अगस्त से होने वाले आंदोलन में फिर से हिंसा हो सकती है। उन्होंने कहा, 'हमारे पास रिजर्व पुलिस फोर्स है लेकिन अगर अलग-अलग जगहों पर विरोध-प्रदर्शन हुए तो वो नाकाफी साबित होंगे।'

अधिकारी ने कहा इसलिए हमलोगों ने केंद्र को चिट्ठी लइखी है क्योंकि ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए हमें और फोर्स की जरूरत होगी।

गौरतलब है कि सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कई संगठनों ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया था जो राज्य सरकार के लिए मुसिबत बन गई है। बड़ी संख्या में मराठाओं ने आजाद मैदान में बुधवार को 'जेल भरो' आंदोलन के गिरफ्तारी दी थी। बीते सप्ताह इस आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में हिसां भी देखने को मिली थी।

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प्रदर्शनकारियों ने कोंडी के समीप पुणे-सोलापुर राजमार्ग और औरंगाबाद-जालना के एक हिस्से को बाधित कर दिया था, जिससे दोनों दिशाओं में यातायात व्यवस्था बाधित हो गई और भीषण जाम लग गया था। औरंगाबाद में, कुछ मराठा कार्यकर्ताओं ने अपने सिर मुंडवाकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया।

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इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सरकार कानून की प्रक्रिया का पालन करने के बाद मराठा आरक्षण के बारे में ऐलान करेगी ताकि यह कानूनी जांच पर खरा उतरे और अन्य समुदायों के लिए मौजूदा आरक्षण कोटे को प्रभावित किए बिना हो सके।