नई दिल्ली:
कर्नाटक जल्द ही राज्य के किसानों को राहत देने के लिए 49,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी के लिए आधिकारिक आदेश और दिशानिर्देश जारी करेगा। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है, '49,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ करने के लिए दिशानिर्देशों पर आधिकारिक आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।'
इससे पहले, मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने राज्य के सभी 30 जिलों के उपायुक्तों (डीसीज) और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओज) को निर्देश जारी किया था कि माफी योजना को पारदर्शिता के साथ लागू करें।
बयान में कहा गया है, 'मुख्यमंत्री ने डीसीज और सीईओज को मध्यस्थों की भूमिका पर चेतावनी दी है, जो छूट योजना का दुरुपयोग करके किसानों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं।'
राज्य के सभी जिलों के डीसीज और सीईओज के दो-दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने उन्हें निर्देश दिया कि सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करने के लिए तालुकाओं (स्थानीय निकाय) पर जाएं तथा फाइलों को जल्द से जल्द मंजूरी दें।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सलाह दी कि वे बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराएं।
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