10 फीसद आरक्षण का लाभ लेने के लिए क्या आप तैयार हैं, ये दस्तावेज कर लें इकट्ठा
10 फीसदी आरक्षण (general category reservation) व्यवस्था को लागू करने वाला गुजरात (Gujrat) पहला राज्य बन गया है. देर सबेर अन्य राज्य भी इसे लागू कर ही देंगे.
नई दिल्ली:
नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण (general category reservation) व्यवस्था को लागू करने वाला गुजरात (Gujrat) पहला राज्य बन गया है. देर सबेर अन्य राज्य भी इसे लागू कर ही देंगे. लेकिन क्या आप इसका लाभ लेने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आप आरक्षण का फायदा उठाने के लिए आप अभी से ये दस्तावेज इकट्ठा कर लें ताकि आप बिना किसी परेशानी ये सौगात पा सकें. आइए जानें कौन से हैं वो दस्तावेज जिनकी पड़ेगी आपको जरूरत.
यह भी पढ़ेंः आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, एक हफ्ते में कानून को अंतिम रूप देगी सरकार
आय प्रमाणपत्र (Income certificate)
आरक्षण का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी शर्त है आय प्रमाण पत्र. आरक्षण का लाभ 8 लाख रुपये से कम आय वाले सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा. अगर आपको यह लाभ लेना हो अपना आय प्रमाणपत्र (Incime certificate) तैयार रखें. यह तहसील और जनसेवा केंद्र से बनवाया जा सकता है. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको आया प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है.
जाति प्रमाणपत्र (caste certificate)
आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा. जाति प्रमाणपत्र को भी तहसील या जनसेवा केंद्र से बनवाया जा सकता है. अगर आपके पास यह प्रमाणपत्र नहीं है तो बनवा लें.
आधार कार्ड
इस 10 फीसद आरक्षण का फायदा पाने के लिए हो सकता है कि आधार की जरूरत पड़े, इसलिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो तुरंत बनवा लें. यह जान लें आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि जैसी सभी जरूरी जानकारियां दुरुस्त हों. अगर आपका आधार पहले से बना है और कोई चीज इसमें गलत है तो इसे सुधरवावा लें.
बैंक अकाउंट व स्टेटमेंट
केंद्र सरकार की जनधन योजना के तहत देशभर में लाखों बैंक अकाउंट खोले गए. सरकार का मानना है कि हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट होना चाहिए. इसलिए अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो तुरंत अकाउंट खुलवा लें. आरक्षण का फायदा लेने के लिए आपको 3 महीने का स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ सकता है. ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो आप इसे सेव कर सकते हैं या फिर बैंक से मिलने वाली पासबुक अपने साथ रखें.
बता दें मोदी सरकार ने 8 लाख रुपये से कम आय वाले सामान्य वर्ग के लोगों लिए आरक्षण बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है. इस 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण (general category reservation) का फायदा सामान्य वर्ग के कई लोगों को मिलेगा.
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