ऑड-ईवन: दिल्ली सरकार ने वापस ली पुनर्विचार याचिका, NGT ने लगाई फटकार

नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन पर NGT (नैशलन ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश में बदलाव की मांग वाली दायर पुनर्विचार याचिका को वापस ले लिया है। ऑर्ड-ईवन के फैसले में बदलाव की अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए NGT ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई।

मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि दिल्ली के उन इलाकों के हालात ज्यादा खराब हैं जिन्हें आप अपना वोटर बताते हैं।

एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा, 'आप महिलाओं के लिए स्पेशल बसें क्यों नहीं चला सकते? क्या आप ऑड-ईवन पर्यावरण के लिए कर रहे हैं या फिर इसका कोई और मक़सद है।'

NGT asks Delhi Govt as to why it can't run ladies only buses to solve the problem of transport during #OddEven scheme

— ANI (@ANI) November 14, 2017

यह भी पढ़ें :ऑड-ईवन: फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने NGT में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

एनजीटी ने कहा कि जब रिपोर्ट कहती है कि दो पहिया वाहनों से ज़्यादा प्रदूषण होता है तो फिर आप इसे छूट देकर क्या हासिल करना चाहते हैं?

NGT to Delhi government: When reports have stated that two-wheelers are more polluting than four-wheelers, why do you intend to give arbitrary exemptions? Is this a joke? What does one stand to gain from this? #OddEven

— ANI (@ANI) November 14, 2017

एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कड़े शब्दों में पूछा, 'दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जस का तस बना हुआ है, उसके बावजूद भी आपने स्कूल कैसे खोल दिए। आखिर आप चाहते क्या हैं?' आप पेड़ों पर पानी छिड़क रहे हैं उससे प्रदूषण उस पर चिपक रहा है जो पेड़ और पौधों को मार देगा?'

यह भी पढ़ें :प्रदूषण मामले पर SC ने केंद्र, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा सरकारों को भेजा नोटिस

एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा, 'बच्चों को गिफ्ट में संक्रमित फेफड़े न दें। उन्हें स्कूल में मास्क पहनना पड़ता है। आपके अनुसार हेल्थ इमरजेंसी क्या होती है? हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 के खतरनाक कणों के बढ़ते ही स्वतः एहतियात लागू हो जाने चाहिए।'

दिल्ली सरकार से सवाल करते हुए कहा कि पिछली बार आपने कहा था कि 4000 बसें आने वाली है पर क्या हुआ, क्या आप ऐसे हालात बनने का इंतज़ार करते हैं?

एनजीटी ने दिल्ली सरकार को कहा कि अगली बार ऑड-ईवन पर याचिका दाखिल करने से पहले अपने पास तार्किक स्पष्टीकरण तैयार रखें।

इससे पहले सोमवार को ऑड-ईवन पर पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करने पर एनजीटी ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या परिवहन मंत्री का पुनर्विचार वाली याचिका से जुड़ा बयान सिर्फ मीडिया में देने के लिए था।

यह भी पढ़ें :जम्मू-कश्मीर: काजीगुंड में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, जवान शहीद