मोदी सरकार ने दी गुरुद्वारों को राहत, लंगर के सामान से GST हटाई

नई दिल्ली:

गुरुद्वारों को एक बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार ने केंद्र सरकार ने 'सेवा भोज योजना' के तहत आर्थिक मदद देकर लंगर के लिये इस्तेमाल की जानी वाली वस्तुओं से जीएसटी खत्म कर दी है।

संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जारी किये गए एक बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत सरकार 325 करोड़ का फंड रखती है और ऐसी संस्थाएं जो लोगों को मुफ्त में भोडजन कराती हैं उनकी खरीद पर जीएसटी और आईजीएसटी को रिइंबर्स किया जाता है।

ये बात दीगर है कि गुरुद्वारे जो लंगर चला कर लोगों को मुफ्त भोजन कराते हैं उन पर जीएसटी की मार पड़ रही है। स्वर्ण मंदिर गिरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दावा किया है कि उसने अब तक 2 करोड़ रुपये जीएसटी दिया है।

केंद्रीय मंत्री और एसएडी की नेता हरसिमरत कोर बादल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।

उन्होंने कहा, 'हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताते हैं कि उन्होंने सिखों की भावना का सम्मान किया और गुरुद्वारा के लंगर और दूसरे धार्मिक संस्थाओं को सेवा भोज योजना के तहत जीएसटी और आईजीएसटी को वापस करने का फैसला लिया है।'

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शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी कि वो लंगर के लिये खरीदी जाना वाली वस्तुओं से जीएसटी हटा लें। एसजीपीसी गुरुद्वारों का प्रबंधन देखती है। लंगर से करीब 1 करोड़ लोगों को रोज़ भोजन कराया जाता है।

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