13 प्वाइंट रोस्टर पर अध्यादेश लाने की तैयारी, केंद्र सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में होगा फैसला

नई दिल्ली:

13 सूत्रीय रोस्टर को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार इस पर अध्यादेश लाने की तैयारी में है. सूत्रों के अनुसार, सात मार्च को होने वाली केंद्र सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में अध्यादेश पर फैसला हो सकता है. इसके तहत विश्वविद्यालय की फैकल्टी में एससी, एसटी और ओबीसी को एडमिशन आरक्षण डिपार्टमेंट के बजाये यूनिवर्सिटी के आधार पर दिया जाएगा.

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को बहाल रखा था, जिसमें आरक्षित पदों को भरने के लिए डिपार्टमेंट को यूनिट माना गया था न कि यूनिवर्सिटी को. इस मामले में सरकार की रिव्यू पीटिशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संसद में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंज़ूर नहीं हुई तो सरकार ऑर्डिनेंस लाएगी.

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प्रकाश जावडेकर ने कहा था कि सरकार हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में है, पुनर्विचार याचिका खारिज होने की स्थिति में हमने अध्यादेश या विधेयक लाने का फैसला किया है. उन्होंने इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरा होने तक उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्ति या भर्ती प्रक्रिया बंद रहने का भी भरोसा दिलाया था. गौरतलब है कि इस बारे में बिल कैबिनेट के सामने लंबित है. इसी मुद्दे पर आज दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद बुलाया है. विपक्षी पार्टियां भी मांग कर रही हैं कि अध्यादेश लाया जाए.