पिछले 5 साल में NDA सरकार ने किए ये काम, जानिए आपके लिए क्या किया

बड़ा सवाल ये है कि क्या सभी पार्टियां मिलकर केंद्र सरकार को दुबारा सत्ता में आने से रोक पाएंगी

News Nation Bureau
By Vikas Kumar

Updated on: 09 Mar 2019, 02:48 PM

नई दिल्ली:

लोकसभा चुनाव 2019 अब बेहद करीब आ चुका है. चुनाव आयोग कभी भी चुनाव के तारीखों की घोषणा कर सकता है. बीजेपी और कांग्रेस के साथ अन्य सभी राजनैतिक पार्टियों ने कमर कस ली है. सभी पार्टियों ने चुनावी के समीकरण बदलने के लिए लिए एक दूसरे के साथ गठजोड़ की कोशिशों में लगी हुई है. राजनैतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार को कैसे रोकेगी. BJP जिसने पिछले लोकसभा चुनावों में बहुमत हासिल किया था और UPA सरकार के लगातार दो कार्यकाल को खत्म किया था. आइये, आज हम आपको बताते हैं कि पिछले पांच साल से केंद्र में रही बीजेपी सरकार ने आखिर क्या किया है.

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पिछले 5 साल में NDA सरकार के द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव

#1.Make in India - मेक इन इंडिया बीजेपी सरकार का एक ऐसा इनिशिएटिव रहा जिसने वर्ल्ड लेवल पर नाम कमाय. इसके तहत 25 सेक्टर ऐसे हैं जिनके तहत इंडियन गवर्नमेंट कंपनियों को अपना प्रोडक्ट भारत में बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. मेक इन इंडिया को 25 सितंबर, 2014 को लांच किया गया था.

#2. Digital India - डिजिटल इंडिया के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने अपने देशवासियों को सारे गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन करने और देश को इंटरनेट से जोड़ने पर जोर दिया है. इसके साथ ही देश में गांव-गांव को इंटरनेट सुविधा से जोड़ने का काम किया गया है.
#3. Swachh Bharat mission - बीजेपी के स्वच्छ भारत मिशन को लोगों ने भी काफी सराहा है. साथ ही इसे देश-दुनिया में भी नाम मिला. बीजेपी सरकार ने यह प्रोजेक्ट पांच साल 2014-19 के लिए लांच किया था.
#4. Demonetisation- नोटबंदी को लेकर देश भर में काफी बवाल मचा था. इसके तहत 8 नवंबर 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए.
इसके अलावा भी कई अन्य योजनाएं केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा चलाई गई है.
#5. Jandhan Yojna - जनधन योजना के तहत देश भर में बड़े स्तर पर लोगों के खाते खुलवाए गए ताकि सब्सिडी एवं अन्य सुविधाओं के पैसे उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए जा सकें.
#6. GST - गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भारत सरकार ने जीएसटी शुरू की इसके तहत सारे टैक्स को एक जगह लेकर आया गया और सभी टैक्सों की जगह केवल 1 टैक्स लगाया गया है. अब केवल एक जीएसटी से ही लेनदेन हो जाता है.

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#7. Ujjwala Scheme - घरेलू महिलाओं के लिए सरकार की ये योजना काफी सफल हुई थी. इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा रहा है ताकि उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके.
#8. Sagar Mala Project - सागर माला प्रोजेक्ट के तहत पानी के रास्ते सामान ढुलाई पर जोर दिया जा रहा है. इसके तहत छोटी-छोटी नदियों में बंदरगाह बनाए जा रहे हैं ताकि सभी जगहों को पानी के जरिए जोड़ा जा सके और कम से कम खर्च पर ज्यादा से ज्यादा ढुलाई के रास्तों को खोजा जा सके.
#9. Bharatmala Project - भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में हाइवे बनाने का प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 83,677 किलोमीटर रोड बनाने का प्रोजेक्ट है जिसके लिए 5.35 लाख करोड़ रुपये का इस्टीमेट है.
#10. Army Modernization- आर्मी मॉडर्नाइजेशन के तहत भारतीय सेना के लिए नए कई रक्षा समझौते किए जा रहे है ताकि भारतीय सेना की मारक क्षमता में बढोत्तरी हो सके.
#11. Railway Modernization - रेलवे मॉडर्नाइजेशन के तहत भारतीय रेल को और ज्यादा उन्नत किया जा रहा है.
#12 - Khelo India - खेलो इंडिया के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज लेवल पर बच्चों को खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.
#13- Startup India - स्टार्ट अप इंडिया के तहत भारत के नवयुवको को स्व-रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इसके साथ ही देश में स्टार्ट अप कल्चर को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मंच तैयार किया जा रहा है.
#14-Niti Ayog Transformation - मोदी गवर्नमेंट 2014 में नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन के जगह लेकर आई और इसको भारत को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई.

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इसके अलावा और क्या कर रही है NDA सरकार

वाराणसी में जल्द ही सौर ऊर्जा से चलने वाली 11 ई-नौकाएं और 1,000 ई-रिक्शा प्रधानमंत्री ऊर्जा योजना का हिस्सा बनेंगे. पीएम मोदी के अनुसार, ई-बोट न केवल प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी, बल्कि ऐसी नौकाओं के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने वालों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करेगी.
भारत कुछ ही समय में 1,500 मेगावाट सौर ऊर्जा से बढ़कर 10,000 मेगावाट प्रति वर्ष हो गया है. भारत के बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2015-16 के दौरान, 7,012 गांवों को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पिछले साल लॉन्च) योजना के तहत विद्युतीकृत किया गया है.
सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (SBM) को भरने के लिए विश्व बैंक के साथ 1.5 अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. आज का इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है.