Union Budget 2019: क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण, बजट से क्या है इसका रिश्ता, समझें यहां

नई दिल्ली:

Union Budget 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुवाई में केंद्र सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट (Budget) पेश करेंगी. बजट से 1 दिन पहले सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी.

मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन (K V Subramanian) आज (4 जुलाई) संसद में आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2019) को पेश करेंगे. आम बजट से आर्थिक सर्वे किस तरह से जुड़ा है. आइये इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं.

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सबसे प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है. आर्थिक सर्वे में आर्थिक विकास का सालाना लेखाजोखा होता है. आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को समेटते हुए विस्तृत सांख्यिकी आंकड़े देता है. आर्थिक सर्वे में पिछले 1 साल में अर्थव्यस्था और सरकारी योजनाओं में क्या प्रगति हुई है, इसका पता भी आर्थिक सर्वेक्षण (Eco Survey) से चलता है. आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है.

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आर्थिक सर्वेक्षण के होते हैं 2 हिस्से
वर्ष 2015 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) को दो हिस्से में बांट दिया गया. पहले हिस्से में अर्थव्यवस्था के बारे में जिक्र किया जाता है, जो कि बजट से 1 दिन पहले जारी किया जाता है. वहीं दूसरी हिस्से में महत्वपूर्ण आंकड़े शामिल होते हैं. फरवरी 2017 के बाद बजट के पेश करने के समय में बदलाव कर दिया गया.

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आर्थिक सर्वेक्षण में नीतिगत फैसले, आर्थिक आंकड़े, आर्थिक रिसर्च और क्षेत्रवार आर्थिक रूझानों का विश्लेषण शामिल होता है. सामान्तया ये माना जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण बजट के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है.