जयप्रकाश एसोसिएट्स को 15 जून तक 1,000 करोड़ जमा कराने होंगे

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को जयप्रकाश एसोसिएट्स लि (जेएएल) को 15 जून तक रजिस्ट्री में 1,000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया, ताकि जो घर खरीदर रिफंड चाहते हैं, उन्हें रकम लौटाई जा सके।

  |   Updated On : May 16, 2018 11:38 PM
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

New Delhi:  

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को जयप्रकाश एसोसिएट्स लि (जेएएल) को 15 जून तक रजिस्ट्री में 1,000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया, ताकि जो घर खरीदर रिफंड चाहते हैं, उन्हें रकम लौटाई जा सके।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीन एएम खानविलकर और न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने रियल एस्टेट कंपनी को कहा कि 1,000 करोड़ रुपये जमा कराने पर ही जयप्रकाश एसोसिएट्स की सहयोगी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लि (जेआईएल) के परिसमापन की कार्रवाई रुकी रहेगी।

खंडपीठ ने कहा कि यह रकम जमा नहीं कराने पर जेआईएल के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

जेआईएल के खिलाफ दिवालिया की प्रक्रिया चल रही है।

और पढ़ें: पीएम के जम्मू-कश्मीर दौरे से पहले BSF ने की भारतीय सीमा में 5 आतंकवादियों के घुसने की पुष्टि

इससे पहले अदालत ने जयप्रकाश एसोसिएट्स को उसकी रजिस्ट्री में 2,000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था।

जेएनएल ने अब तक सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में 750 करोड़ रुपये जमा कराए हैं।

इससे पहले, खंडपीठ ने जेएएल की देश भर की आवास परियोजनाओं का विवरण मांगा था और कहा था कि घर खरीदारों को या तो उनका घर देना चाहिए या उनके पैसे वापस लौटा देना चाहिए।

अदालत घर खरीदारों की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने फ्लैट बुक किया था और अब किस्तों का भुगतान कर रहे है।

और पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी पर कर्नाटक की याचिका को किया खारिज, केंद्र को दिया ड्राफ्ट में बदलाव का निर्देश

First Published: Wednesday, May 16, 2018 11:35 PM

RELATED TAG: Supreme Court, Jal, Deposit, 1000 Crore, Jaiprakash Associates Limited, Jaypee Infratech Limited,

देश, दुनिया की हर बड़ी ख़बर अब आपके मोबाइल पर, डाउनलोड करें न्यूज़ स्टेट एप IOS और Android यूज़र्स इस लिंक पर क्लिक करें।

Latest Hindi News से जुड़े, अन्य अपडेट के लिए हमें फेसबुक पेज, ट्विटर और गूगल प्लस पर फॉलो करें

न्यूज़ फीचर

मुख्य ख़बरे

वीडियो

फोटो