ट्रंप ने की अमेरिका रेसिप्रोकल ट्रेड अधिनियम पारित करने की अपील, अन्य देशों पर शुल्क लगाने की बढ़ेगी शक्ति

नई दिल्ली:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने वार्षिक स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में बतौर राष्ट्रपति अपनी सरकार की दो साल की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया. इस दौरान उन्होंने नौकरियों, व्यापार, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, अप्रवासन और विदेश नीति पर सहयोग का आह्वान किया. इतना ही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने नुकसान पहुंचाने वाली व्यापार नीतियों को सही करने के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया और व्यापार युद्ध के दौरान तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिये शुल्क लगाने की अपनी शक्तियां बढ़ाने की भी मांग की.

ट्रंप ने वार्षिक 'स्टेट ऑफ दी यूनियन' संबोधन में कांग्रेस को कहा कि चीन के साथ आक्रामक व्यापार वार्ता के कारण अमेरिकी नौकरियों एवं संपत्ति की चोरी पर लगाम लगा है.

उन्होंने कहा, 'हम अब चीन को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे उद्योगों पर कई साल से जारी हमले तथा हमारी बौद्धिक संपदा की वर्षों की चोरी के बाद अमेरिकी नौकरियों एवं संपत्ति की चोरी पर लगाम लग गया है.'

ट्रंप ने कहा, 'इस कारण हमने हाल ही में 250 अरब डॉलर के चीनी वस्तुओं/माल पर शुल्क लगाया. इससे हमारे खजाने को एक ऐसे देश से अरबों डॉलर मिल रहे हैं जिसने हमें कभी कुछ नहीं दिया लेकिन मैं हमारा फायदा उठाने का दोष चीन को नहीं देता हूं. मैं यह चोरी संभव होने देने का दोष अपने नेताओं और प्रतिनिधियों को देता हूं.'

उन्होंने कहा, 'मैं आप लोगों से अमेरिका रेसिप्रोकल ट्रेड अधिनियम पारित करने की अपील भी करता हूं ताकि कोई देश यदि अमेरिकी उत्पादों पर अनुचित शुल्क लगाये तो हम भी उस देश के उन उत्पादों पर बराबर शुल्क लगा सकें जो वह हमें बेचता है.'

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यदि यह अधिनियम पारित हुआ तो भारत के साथ अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है.