स्विसबैंक में जमा कालेधन पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, नाम बताने से क्यों डर रही है मोदी सरकार

नई दिल्ली:

महंगाई और आर्थिक मंदी के मोर्चे पर घिरी केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है. कांग्रेस (Congress) समेत कई विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं. वहीं अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को काले धन के ऊपर भी घेरने की तैयारी कर ली है. कांग्रेस अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि वित्त मंत्रालय स्विस खातों और काले धन के जमाखोरों का विवरण क्यों छिपा रहा है? वे किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं?. कांग्रेस ने आगे लिखा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी के नाम उजागर करने का वादा नहीं किया था, जो स्विस खातों में पैसा लुटा रहे हैं?

यह भी पढ़ें: बढ़ने वाली है आम आदमी की मुसीबत, महंगा होने जा रहा है खाने का तेल

वित्त मंत्रालय ने स्विस बैंक अकाउंट की जानकारी देने से मना किया
कांग्रेस ने 'द प्रिंट' की खबर का हवाला देते हुए यह ट्वीट किया है. कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल किया है कि वो काले धन के जमाखोरों के नाम को क्यों छिपा रही है. बता दें कि वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के स्विस बैंक खातों के विवरण को साझा करने से मना कर दिया है. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हस्ताक्षरित एक संधि "गोपनीयता प्रावधानों" के तहत इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है. एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने विदेशों से प्राप्त काले धन के विवरण का खुलासा करने भी इनकार किया है.

Why the Finance Ministry hiding details of Swiss Accounts & Black Money hoarders? Who are they trying to protect?

Didn't PM Modi promise to reveal the names of all those who are laundering money in Swiss accounts? https://t.co/xjK11QL3Wk

— Congress (@INCIndia) December 23, 2019

यह भी पढ़ें: Gold Silver Technical Analysis: टेक्निकल चार्ट पर आज सोने-चांदी में रिकवरी के आसार, एंजेल ब्रोकिंग की रिपोर्ट

आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक समझौतों के अंतर्गत गोपनीय प्रावधानों के तहत सूचना का आदान प्रदान किया जाता है. कर संबंधित सूचना और विदेशी सरकारों से मांगी गई जानकारी को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) और 8 (1) (एफ) के तहत छूट मिली है. सेक्शन 8 (1) ए के मुताबिक भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करेगा, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध या अपराध को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व करेगा. वित्त मंत्रालय को स्विटजरलैंड के बैंकों में भारतीयों के खातों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था. भारत से साझा किए गए ऐसे मामलों का विवरण सहित, काले धन पर विदेशों से प्राप्त जानकारी का विवरण प्रदान करने के लिए भी कहा गया था.