Budget 2019: अरुण जेटली का विपक्ष पर वार, कहा यूपीए ने 10 साल में क्या किया?
अरुण जेटली ने कहा कि अब देखिए हमने जो किया, ग्रामीण क्षेत्रों में 91 प्रतिशत सड़क का काम पूरा किया, 2022 तक हर किसी के पास ग्रामीण आवास के तहत छत होगा.
नई दिल्ली:
कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया. अपने भाषण की शुरुआत पीयूष गोयल ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के शीघ्र स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना के साथ की. बजट 2019 को लेकर अमेरिका में ऑपरेशन के बाद आराम कर रहे अरुण जेटली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने एएनआई से बातचीत की. बजट पर विपक्ष के आ रहे बयानों पर अरुण जेटली ने कहा कि यूपीए ने अपने 10 सालों के शासन में क्या किया? 70 हजार करोड़ की एक बार की कर्जमाफी में केवल 52,000 करोड़ रुपये माफ किए गए. सीएजी की रिपोर्ट थी कि 52000 करोड़ रुपये में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा कारोबारियों को गया ना कि किसानों को.
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अब देखिए हमने जो किया, ग्रामीण क्षेत्रों में 91 प्रतिशत सड़क का काम पूरा किया, 2022 तक हर किसी के पास ग्रामीण आवास के तहत छत होगा. ग्रामीण क्षेत्र में 98.7 प्रतिशत लोग स्वच्छ हैं. हर घर मं बिजली है, हर व्यक्ति अपने घर में खाना बनाने का तरीका बदला है.
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अरुण जेटली ने कहा, 'अंतरिम बजट में सरकार पिछले पांच सालों के ब्यौरा देती है और भविष्य की योजना बताती है. इससे पहले भी अंतरिम बजट में अप्रत्यक्ष करों में बड़े बदलाव हुए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बजट पॉलिटिकल रियलिटी है, लेकिन ये भी है कि सरकार किस तरह काम कर रही है इसको भी दर्शाता है.
उन्होंने कहा, 'मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच कृत्रिम अंतर को पूरी तरह खारिज करता हूं. किए गए बदलाव से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा. क्या यह इस वक्त जरूरी नहीं था? मैंने पहले ही इन आलोचकों को नकारात्मकता का नवाब कहा है. घोषणा किए गए उपायों से उपभोग बढ़ेगा और अप्रत्यक्ष कर के रूप में पैसा वापस आएगा.'
किसानों के राहत के सवाल पर अरुण जेटली ने कहा कि ज़मीन जिसकी है उसी को ही फायदा दिया जा सकता है. अरुण जेटली ने किसानों को हर साल 6 हजार रुपए देने की घोषणा पर विपक्षी पार्टियों के आलोचना पर कहा, 'कृप्या किसानों के लिए आज मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाएं. अगर विपक्ष में भी कई सरकारें हैं तो उन्हें भी ऐसी घोषणा करने दे. मुझे उम्मीद है कि दूसरी सरकारें भी इसपर विचार करेंगी.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'केंद्र और राज्यों दोनों को सहयोग करना चाहिए. यह एक बड़ी राशि है जो हम कर रहे हैं. अब हम 52,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त कर्ज माफी के खिलाफ हैं. यह पहले वर्ष में ही 75,000 करोड़ रुपये है. मुझे यकीन है कि भविष्य के वर्षों में इसका विस्तार होगा.
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विपक्षी पार्टियों द्वारा बजट को मतदाताओं को लुभाने वाला करार दिए जाने के सवाल पर अरुण जेटली ने कहा कि 2009 अंतरिम बजट में प्रणब मुखर्जी भी अंतरिम बजट में नहीं थे, लेकिन इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने बड़े पैकेज का ऐलान किया है जहां 2 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को घटा दिया गया. बिल्कुल ऐसा ही बहस उस वक्त भी मौजूद था.
अरुण जेटली ने आगे कहा, '2014 में मिस्टर चिंदबरम ने इंजीनियरिंग उत्पादों और ऑटोमोबाइल समेत कई उत्पादों पर ड्यूटी में छूट दी. अब वही तर्क अभी दिया जा सकता है. बजट किसी भी संसदीय लोकतत्रं का जरूरी हिस्सा होते हैं, इसलिए चुनाव होते हैं.
बता दें कि अरुण जेटली का अमेरिका में ऑपरेशन हुआ है और उन्हें दो सप्ताह के आराम की सलाह दी गई है.
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