नोटबंदी पर गर्म रहेगा संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार-विपक्ष में ठनी
बुधवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र हंगामेंदार रह सकता है। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। वहीं सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि इस फैसले को जनता का सर्थन है।
highlights
- नोटबंदी पर विपक्ष एकजुट, हंगामेदार रह सकता है सत्र
- विपक्षी दलों को शिवसेना का मिला साथ
- सरकार ने कहा, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार
नई दिल्ली:
बुधवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्ता पक्ष और एकजुट विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष नोटबंदी के कारण आम लोगों हो रही परेशानी को जोर-शोर से उठाएगा तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि इस फैसले को जनता का समर्थन है, इसलिए बचाव नहीं करना है।
सत्र से पहले मैराथन बैठक
मंगलवार को राजधानी दिल्ली में कई बैठकें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। जिसमें पीएम मोदी ने सभी दलों से शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय हित के लिए मदद करने को कहा। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला करार दिया।
आजाद ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा, 'हमलोग इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करना चाहते हैं। हमलोग इस मुद्दे को संसद के दोनों सदनों में उठाएंगे।'
विपक्षी दलों ने भी नोटबंदी के मुद्दे पर अलग से बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, आरजेडी, टीएमसी, जेडीयू, बीएसपी और सपा शामिल हुई।
और पढ़ें: कांग्रेस, बीएसपी, टीएमसी, आप ने नोटबंदी के खिलाफ दिखाई एकजुटता (Video)
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नोटबंदी के मसले पर विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली में हैं। वह बुधवार को विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगी।
केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी नोटबंदी के मसले पर मुखर है। वह भी विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रपति से मिलेगी।
वो मुद्दे भी जो सत्र में छाये रह सकते हैं
नोटबंदी के अलावा ओआरओपी, किसानों की दुर्दशा, सर्जिकल स्ट्राइक, पाक द्वारा लगातार किए जा रहे सीजफायर उल्लंघन, कश्मीर में हिंसा का मुद्दा शीतकालीन सत्र को हंगामेदार बना सकता है। विपक्ष राज्यसभा में भोपाल में हुए SIMI सदस्यों के एनकाउंटर का मसला भी उठा सकता है।
सरकार की रणनीति
500 और 100 रुपये के नोट पर प्रतिबंध के अपने फैसले पर केंद्र सरकार अडिग है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। सरकार इस सत्र के दौरान जीएसटी से जुड़े तीन विधेयकों, तीन तलाक और किराये की कोख के नियमन संबंधी विधेयक सहित नौ नए विधेयक पेश करेगी। संसद का शीतसत्र 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा।
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