जीएसटी काउंसिल की बैठक में दोहरे नियंत्रण पर नहीं बन पाई आम सहमति

नई दिल्ली:

जीएसटी पर हुई बैठक में दोहरे नियंत्रण पर आम सहमति नहीं बन पाई है। सहमति बनाने के लिये 16 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की दोबारा बैठक होगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बैठक के दौरान छह आर्थिक क्षेत्रों से जुडे मुद्दों पर बात हुई। उन्होंने कहा कि 6 क्षेत्रों ने बैठक के दौरान प्रजेंटेशन देकर अपनी ज़रूरतों को सामने रखा है।

उन्होंने कहा कि टेलीकॉम, बैंकिंग इंश्योरेंस और आईटी मुख्य तौर पर ऐसे क्षेत्र हैं जो जीएसटी के अंतर्गत सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन चाहते हैं।

वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने इंटीग्रेटेड जीएसटी के 10 चैप्टर्स को मंज़ूरी दे दी गई है। हालांकि जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्‍यों के बीच गतिरोध अब भी जारी है।

जेटली ने कहा कि राज्यों की तरफ से सकारात्मक रवैया दिख रहा है और जीएसटी को अप्रैल में लागू करने में जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है।

हालांकि कई राज्यों के वित्तमंत्रियों का कहना है कि गतिरोध दूर नहीं किया गया तो जीएसटी सितंबर में ही लागू हो पाएगा।