त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने उत्तराखंड में पलायन और भ्रष्टाचार रोकना होगी सबसे बड़ी चुनौती

उत्तराखंड में 57 सीट जीत कर सरकार बनाने जा रही भाजपा की सरकार ने अपने मुख्यमंत्री पद के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुना है। त्रिवेंद्र सिंह यादव अपने विधायक दल के साथ शनिवार को मुख्यमंत्री के रुप में शपथ ग्रहण करेंगे।

  |   Updated On : March 17, 2017 09:06 PM

नई दिल्ली:  

उत्तराखंड में भाजपा सरकार को मिली प्रचंड जीत से पूरी बीजेपी में खुशी की लहर है। उत्तराखंड में 57 सीट जीत कर सरकार बनाने जा रही भाजपा की सरकार ने अपने मुख्यमंत्री पद के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने विधायक दल के साथ शनिवार को मुख्यमंत्री के रुप में शपथ ग्रहण करेंगे।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2017 में उत्तराखंड में कुल 57 सीटें जीती हैं। इस पहाड़ी राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि अन्य को भी 2 सीटें मिलीं। ऐसे में भारी-भरकम जीत के साथ सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार के आगे अब अपनी जीत को सार्थक साबित करने की चुनौती है। जनता से वादे करके सत्ता में आयी बीजेपी की सरकार को अब जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की बड़ी चुनौती होगी।

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क्या पलायन रोक पायेगी नई सरकार

उत्तराखंड बनने के बाद से ही पलायन को रोकना व गांवों का विकास दो महत्वपूर्ण चुनौतियां रही हैं लेकिन सरकारें बदली मुख्यमंत्री साल दर साल बदले लेकिन गांवो का परिदृश्य नहीं बदला।

बीजेपी के सामने ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिन्हें सामने रखकर वह सत्ता में आई है। जैसे बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में युवा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दो को तरजीह दी थी। ऐसे में बीजेपी की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती लंबे समय से जारी पलायन को रोकना होगा और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना होगा।

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भष्टाचार पर नकेल

बीजेपी ने भष्ट्राचार पर नकेल कसने के लिए अपने मैनिफेस्टो में जगह दी थी। जिसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सौ दिन में खंडूड़ी का लोकायुक्त एक्ट लागू होगा।

मैनिफेस्टो में किए वादों को क्या पूरा कर पायेगी नई सरकार

# मेनफेस्टों में साफ है कि अगर भाजपा की सरकार आई तो रिक्त पदों पर 6 माह में भर्तियां हो जाएंगी। 

# साल 2019 तक हर गांव में सड़क होगी। 24 घंटे बिजली-पानी की सप्लाई होगी।

# मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। विवि को फ्री वाई-फाई की सुविधा।

# सेवारत अतिथि व संविदा शिक्षकों व कर्मचारियों को भी उचित वेतन और पेंशन की व्यवस्था होगी।

# गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही रीजन में अस्पताल और हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे।

# गरीबी रेखा से नीचे जी रहे लोगों के विशेष हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाएंगे।

# किसानों को आर्गेनिक खेती के लिए खास तौर पर लोन दिए जाएंगे।

First Published: Friday, March 17, 2017 08:33 PM

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