Subsidy: अब बिजली के महंगे बिल से मिलेगी मुक्ति, सरकार ने बनाई खास योजना
Solar Panel Subsidy: बिजली के महंगे बिल की समस्या से आजकल सभी लोग जूझ रहे हैं. देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी मोटा बिजली बिल लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है.
highlights
- सोलर पैनल के लिए 40 फीसदी तक सब्सिडी देगी सरकार
- किसान अपने मकान की छत पर भी लगवा सकते हैं सोलर पैनल
- 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 20 प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा
नई दिल्ली :
Solar Panel Subsidy: बिजली के महंगे बिल की समस्या से आजकल सभी लोग जूझ रहे हैं. देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी मोटा बिजली बिल लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है. इसलिए सरकार ने सोलर पैनल योजना शुरू की थी. जिसमें किसान अपने मकान की छत पर भी सोलर पैनल लगा सकेंगे. यही नहीं पैनल लगाने के लिए सरकार 40 फीसदी तक सब्सिडी भी मुहैया कराएगी. जिसके बाद आपको महंगे बिजली के बिल से छुटकारा मिल सकेगा. साथ ही आपको बिजली कर्मचारियों पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा..
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मिलेगी 40 फीसदी सब्सिडी
जानकारी के मुताबिक, यूपी की योगी सरकार 1 से 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी मुहैया कराएगी. साथ ही वहीं 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के प्लांट पर सब्सिडी घटकर आधी रह जाएगी. यानि 20 प्रतिशत सब्सिडी यूपी सरकार देगी. सोलर प्लांट लगने के बाद आप बिजली की बिक्री भी कर सकते हैं. यह आपके लिए एक व्यापार भी शुरू हो जाएगा. इसलिए यूपी में काफी लोग सरकार की सोलर पैनल योजना में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं.
प्रदूषण से भी मिलेगी मुक्ति
आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कोयले से किया जाता है. जो देश में प्रदूषण की वजह भी बनता है. इसलिए यूपी सरकार सोलर एनर्जी लोगों तक पहुंचाना चाहती है. ताकि लोगों के फायदे के साथ हवा को भी साफ किया जा सके. एक आंकड़े के मुताबिक भारत ने साल 2022 की पहली छमाही में सौर ऊर्जा के बढ़े उत्पादन के कारण लगभग 2 करोड़ टन कोयला बचाया था.
आवेदन का तरीका
अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उपभोक्ता को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.upnedasolarrooftopportal.com पर विजिट करनी होगी. साथ ही 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाने के लिए कम से कम 10 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है. जिसके लिए आपको सब्सिडी के तौर पर कम से कम 15 रुपए तक मिल सकता है.. वहीं 10 किलोवाट के लिए दोगुनी जमीन की आवश्यकता होगी. जिसमें आपको कुल लागत की 20 फीसदी तक सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी.
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