अब सिनेमा देखने शहर जाने की नहीं होगी जरूरत, गांव-गांव स्टार्ट होंगे सिनेमा हॅाल
Cinema Hall Scheme: सिनेमा प्रेमियों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब उन्हें फिल्म देखने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं होगी. बल्कि ग्रामीण अपने खुद के गांव में ही नई से नई फिल्म का आनंद ले सकेंगे.
highlights
- इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू की पहल
- देशभर के गांवों में लगभग 1 लाख सिनेमा हॅाल खोलने का लक्षय
- मार्च 2023 तक 500 सिनेमाघर खोलने के लिए एमओयू किये हस्ताक्षर
नई दिल्ली :
Cinema Hall Scheme: सिनेमा प्रेमियों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब उन्हें फिल्म देखने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं होगी. बल्कि ग्रामीण अपने खुद के गांव में ही नई से नई फिल्म का आनंद ले सकेंगे. अमिताब बच्चन (Amitabh Bachchan)से लेकर अक्षय कुमार (Akshay Kumar)तक सभी मूवी आपको अपने गांव में ही देखने को मिल जाएंगी. आपको बता दें कि मोदी सरकार ने एक साल के अंदर देशभर 1 लाख सिनेमा हॅाल (Cinema Hall) खोलने की कवायद शुरू कर दी है. यही नहीं मार्च 2023 तक ही 500 सिनेमा खोलने का लक्ष्य रखा गया है. आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (ministry of information technology) के मुताबिक 1 साल के अंदर किसी भी ग्रामीण को शहर जाकर फिल्म देखने के लिए परेशानी नहीं उठानी होगी.
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MoU किये हस्ताक्षर
आपको बता दें कि गांव-गांव सिनेमाघर (Cinema Hall) बनाने के लिए इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (ministry of information technology)ने MoU हस्ताक्षर भी किये हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले तीन माह में 500 सिनेमाभर भारत के गांवों में खोलने की कवाद शुरू हो चुकी है. खबरों की माने तो अक्टूबर 2023 तक सरकार का लक्ष्य पूरे 1 लाख सिनेमाघर खोलने का है. जिसे डेड लाइन तक पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य सिनेमा को गांव-गांव तक पहुंचाना है. साथ ही सरकार को भी इससे राजस्व का फायदा होने वाला है.
200 लोग देख पाएंगे एक साथ मूवी
जानकारी के मुताबिक स्कीम के तहत नए बनने वाले सिनेमाघरों में 100 से लेकर 200 सीट रखी जाएंगी. यानी 200 लोग एक साथ बैठक फिल्म का आनंद ले सकेंगे. आपको बता दें कि 1500 सिनेमा हॅाल तो मार्च 2023 तक ही चालू करने के निर्देश जारी किये जाएंगे. साथ ही सरकार ने सिनेमा हॅाल खोलने की जिम्मेदारी सीएससी को दी है. अब देखते हैं सरकार की ये कवायद कब तक पूरी होगी.
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