नौकरी का सपना देखने वालों के आए अच्छे दिन, इस सेक्टर में मिलेंगी 50,000 नई जॅाब्स
New Jobs Offer: अगर आप बेरोजगार हैं और आईटी सेक्टर में नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि आईटी में जल्द ही 50,000 नई नौकरी मिलने वाली है. इसकी जानकारी सरकार की और से साझा कर दी गई है.
highlights
- आईटी हार्डवेयर के लिए नई उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) को मिली मंजूरी
- इसी साल के इसी साल के अंत तक खत्म हो जाएगा इंतजार
- रेल मंत्री के के मुताबिक योजना से 3.5 लाख करोड़ रुपये का होगा अधिक उत्पादन
नई दिल्ली :
New Jobs Offer: अगर आप बेरोजगार हैं और आईटी सेक्टर में नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि आईटी में जल्द ही 50,000 नई नौकरी मिलने वाली है. इसकी जानकारी सरकार की और से साझा कर दी गई है. आपको बता दें कि सरकार ने डेल, एचपी, फ्लेक्सट्रोनिक्स और फॉक्सकॉन सहित 27 कंपनियों को आईटी हार्डवेयर के लिए नई उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत मंजूरी दी गई है. जिससे आईटी क्षेत्र में बूम आना तय माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में अगले एक माह में ही नौकरियों की भरमार देखने को मिलेगी....
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क्या बोले रेल मंत्री
योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, पीसी (कंप्यूटर), सर्वर और बहुत छोटे उपकरण आते हैं. वहीं पीएलआई योजना में लगभग 3,000 करोड़ रुपये के वृद्धिशील निवेश की उम्मीद है. केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना को शुरू करने के बाद 3.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन होगा. साथ ही इसमें प्रत्यक्ष रूप से लगभग 50,000 नौकरियां. साथ अप्रत्यक्ष रूप से दो लाख तक रोजगार मिलेगी. आपको बता दें कि भारत हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल सेंटर के रूप में स्थापित करने के लिए मजबूती से प्रयास कर रहा है.
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अगले 90 दिनों में आएगा बूम
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पीएलआई आईटी हार्डवेयर योजना के तहत 27 कंपनियों को मंजूरी दी गई है. इनमें से करीब 95 फीसदी यानी 23 कंपनियां पहले दिन से विनिर्माण शुरू करने के लिए तैयार हैं.” जानकारी के मुताबिक देश में लगभग 27 कंपनियों में 3000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. भारत की विनिर्माण शक्ति को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 को 17 मई, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी.
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