Post Office बैंक एक जनवरी से बदलेगा नियम, अब 10 हजार रुपये से अधिक जमा करने पर लगेगा चार्ज
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट होल्डरों से एक लिमिट खत्म होने के बाद कैश जमा करने और डिपॉजिट करने पर चार्ज वसूलेगा
highlights
- ग्राहकों को 0.50 फीसदी का शुल्क देना होगा
- फिलहाल बैंक की तरफ से 20 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन पर चार्ज वसूला जाता है
- एटीएम से कैश निकासी पर किए जाने वाले चार्ज में करीब सात वर्ष बाद बढ़ोतरी की गई
नई दिल्ली:
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (India post payment bank:IPPB) ने अपने ग्राहकों के लिए नियमों में खास बदलाव किया है. बैंक अब एक जनवरी से अपने अकाउंट होल्डरों से एक लिमिट खत्म होने के बाद कैश जमा करने और डिपॉजिट करने पर चार्ज वसूलेगा। अब ग्राहकों को दस हजार रुपए निकालने व जमा करने पर चार्ज देना होगा. बैंक के अनुसार, जिन ग्राहकों को बेसिक सेविंग्स अकाउंट (Basic Savings Account) है, उनके लिए हर माह 4 बार कैश निकालना फ्री होगा. मगर इसके बाद जब भी उसे कैश की जरूरत होगी, ग्राहकों को 0.50 फीसदी का शुल्क देना होगा। ये 25 रुपए तक होगा. गौरतलब है कि बचत खाते में पैसे जमा करने पर कोई चार्ज नहीं होगा.
बेसिक बचत खाते के अलावा दूसरे बचत खाते और करंट अकाउंट में 10 हजार रुपए तक जमा करने पर कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है। अगर ग्राहक 10 हजार रुपए से अधिक निकालते हैं, तो उन्हें 0.50 फीसदी शुल्क देना होगा, ये न्यूनतम 25 रुपए प्रति का लेनदेन होगा. सेविंग्स और करंट अकाउंट में हर माह 25 हजार रुपए तक का कैश विड्रॉल फ्री होगा। इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर 0.50 प्रतिशत चार्ज देना होगा.
ATM से नकद निकालने पर लगेंगे 21 रुपए
गौरतलब है कि अब तक मुफ्त ट्रांजेक्शन के बाद कैश निकालने पर लगने वाले चार्ज को बढ़ाने को लेकर मंजूरी नहीं मिल रही थी. मगर अब RBI ने इसकी मंजूरी दे दी है. फिलहाल बैंक की तरफ से 20 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन पर चार्ज वसूला जाता है, इसमें टैक्स शामिल नहीं है. RBI के अनुसार इंटरचेंज फीस ज्यादा होने की वजह से लागत की भरपाई के लिए बैंक ग्राहकों से फ्री ट्रांजेक्शन किए जाने वाले चार्ज में बढ़ोतरी कर सकेंगे.
RBI के अनुसार, फ्री ट्रांजेक्शन के बाद बैंक अपने ग्राहकों से प्रति ट्रांजेक्शन 20 के स्थान पर 21 रुपए लिया जाएगा। इसमें टैक्स शामिल नही हैं। इस नियम को बैंक की तरफ से 1 जनवरी 2022 से लागू करा जाएगा. एटीएम से कैश निकासी पर किए जाने वाले चार्ज में करीब सात वर्ष बाद बढ़ोतरी की गई है.
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