Electric Vehicle: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की आई मौज, यहां मिलेगी 1,00000 रुपए तक की छूट
Electric Vehicle: अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle)खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (yogi government)ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी ही नहीं, बल्कि कई अन्य़ छूट देने का भी ऐलान कर दिया है.
highlights
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
- 14 अक्टूबर, 2022 से 3 साल के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क हटाने का भी फैसला
- इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में क्रांति लाना चाहती है सरकार
नई दिल्ली :
Electric Vehicle: अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle)खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (yogi government)ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी ही नहीं, बल्कि कई अन्य़ छूट देने का भी ऐलान कर दिया है. जिससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार को 20000 से लेकर 1 लाख रुपए तक फायदा होगा. सरकार के मुताबिक 14 अक्टूबर, 2022 से लेकर अगले तीन सालों के लिए ईवी (EV)खरीद पर रोड टैक्स के साथ रजिस्ट्रेशन चार्ज भी माफ किया जाएगा. यही नहीं जो वाह यूपी में ही बनाए जाएंगे. उनके लिए यह समय अवधि 3 साल के स्थान पर 5 साल हो जाएगी.
राज्य के आरटीओं को दिये निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि 14 अक्टूबर से 2022 से 13 अक्टूबर, 2025 तक रजिस्ट्रेशन कराने पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी नॅाटिफिकेशन के मुताबिक यदि संबंधित वाहन उत्तर प्रदेश में ही मन्यूफैक्चरिंग है तो उस पर ये छूट 13 अक्टूबर, 2027 तक चालू रहेगी. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य राज्य व देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है. ताकि पेट्रोल-डीजल की निर्भरता कम हो सके. साथ देश में पॅाल्यूशन लेवल भी कम किया जा सके..
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20 हजार से 1 लाख तक की बचत
जानकारी के मुताबिक यदि आप दुपहिया ईवी वाहन खरीदते हैं तो 20 हजार रुपए तक की छूट प्रतिवाहन मिल जाएगी. वहीं चार पहिया वाहन पर ये छूट 1 लाख तक हो जाएगी. जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्टरी मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी. यही नहीं पहले 50,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए भी 12000 रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.
20 लाख तक की सब्सिडी
आपको बता दें कि पहली 400 बसों पर सब्सिडी की धनराशि 20 लाख रुपए तक रखी गई है. यही नहीं सरकार राज्य के कर्मचारियों को भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए अपील करेगी. साथ ही उन्हें अलग से वाहनों पर छूट देने का प्रावधान किया जाएगा. हालांकि कर्मचारियों को लेकर अभी कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है.
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