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उत्तराखंड में लागू होने वाली ही समान नागरिक संहिता, UCC लागू करने वाला बनेगा देश का पहला राज्य

UCC in Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार अगले सप्ताह से राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने जा रही है. इसी के साथ उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी कानून लागू किया गया है.

Updated on: 11 Nov 2023, 03:02 PM

highlights

  • उत्तराखंड में अगले सप्ताह लागू होगा UCC
  • UCC लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड
  • बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र

New Delhi:

UCC in Uttarakhand: उत्तराखंड में अगले सप्ताह से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू होने जा रहा है. इसी के साथ ये पहाड़ी राज्य यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों पर लागू होगा. इस कानून के लागू होने से विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने समेत अन्य व्यक्तिगत मामलों से निपटने में सभी को एक जैसा कानून मानना होगा, फिर चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म या समुदाय का हो. सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड विधानसभा में जो मसौदा विधेयक पेश किया जाएगा, उसमें सरकार ने बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही है. इसके साथ ही लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की गई है.

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अगले सप्ताह बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र

जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति उत्तराखंड में यूसीसी पर तैयार की गई रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पेश करेगी. विधानसभा में ये बिल पास होने के बाद उत्तराखंड अगले सप्ताह से ही समान नागरिक संहिता लागू कर देगा. इसके बाद ये देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि दिवाली के अगले सप्ताह उत्तराखंड विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. इसमें समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कर उसे कानूनी दर्जा दिया जाएगा.

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गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है यूसीसी

इसके साथ ही गुजरात में भी इस कानून को जल्द लागू किया जा सकता. बता दें कि इसी साल जून में यूसीसी मसौदा समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज रंजना प्रकाश देसाई ने कहा था कि उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो चुका है. जल्द ही इसे राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा. सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड के बाद गुजरात भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लागू करना चाहता है.