Karnataka : सिद्दारमैया कैबिनेट में धर्मांतरण रोकथाम कानून रद्द, ये प्रस्ताव भी हुए पास

नई दिल्ली:

Siddaramaiah Cabinet Meeting Decision : कर्नाटक सरकार की कैबिनेट बैठक में गुरुवार को बड़ा फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री सिद्दारमैया (CM Siddaramaiah) ने मंत्रिमंडल की मीटिंग में पिछली सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण रोकथाम कानून को रद्द कर दिया है. साथ ही कैबिनेट मीटिंग में कई और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. सिद्दारमैया सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में प्रार्थना के साथ संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ना अनिवार्य कर दिया है. (Siddaramaiah Cabinet Meeting Decision)

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कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आए भी एक ही महीने हुए हैं कि उन्होंने पिछली भाजपा सरकार में लाए गए धर्मांतरण कानून को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है. राज्य की सिद्दारमैया सरकार ने धर्मांतरण विरोधी बिल को रद्द करने पर मुहर लगा दी है और अब जल्दी ही इसे विधानसभा पर भी रखा जाएगा. ये बिल धर्म के स्वतंत्रता अधिकार के संरक्षण करने के लिए लाया गया था. साथ ही अवैध रूप से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन पर भी रोक लगाता था. (Siddaramaiah Cabinet Meeting Decision)

राज्य कैबिनेट ने स्कूलों और कॉलेजों में प्रेयर के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का फैसला किया है: कर्नाटक सरकार में मंत्री एच.के. पाटिल

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पुराने कानून को वापस लाने के लिए राज्य में APMC अधिनियम में संशोधन करने का भी फैसला किया है। आज… pic.twitter.com/7zBSVl1pxO

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 15, 2023

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कैबिनेट बैठक के बाद कर्नाटक सरकार में मंत्री एचके पाटिल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल बैठक में राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में होनी वाली प्रार्थना के साथ अब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही राज्य में पुराने कानून को फिर से वापस लाने के लिए APMC अधिनियम में संशोधन भी होगा. कैबिनेट की बैठक में पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण पर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ है. (Siddaramaiah Cabinet Meeting Decision)