Electricity Crisis: भीषण गर्मी की आहट के बीच सरकार का बड़ा कदम, ऊर्जा मंत्री ने बिजली कंपनियों को दिए अहम निर्देश

New Delhi:

Electricity Crisis: इस साल गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है. हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भीषण गर्मी की आहट को देखते हुए एक बैठक की थी. इस बैठक का मकसद आने वाले दिनों में किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए अहम रणनीति तैयार करना था. दरअसल मार्च के महीने में अचानक तापमान में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार सतर्क है. इससे फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भी हर संभव तैयारियां की जा रही हैं. इसके साथ ही बिजली आपूर्ति को लेकर भी अहम चर्चा हुई थी. पीएम मोदी की इस बैठक के बाद अब हर विभाग अपने-अपने स्तर पर भी एक जरूरी कदम उठा रहा है. इसी कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने भी एक बैठक की. इस बैठक में बिजली को लेकर एक खास कदम उठाया गया है. 

क्या है पूरा मामला?
तापमान में होने वाली बढ़ोतरी की आशंकाओं के बीच सरकार लगातर अहम कदम उठा रही है. इसी कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने रेलवे, कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक अहम बैठक की है. इस बैठक में उन्होंने आने वाला गर्मी के मौसम में देश में बिजली उत्पादन और सप्लाई के हालात को लेकर समीक्षा की है. 

इस बैठक में उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी है कि, भीषण गर्मी के दौरान भी किसी भी तरह बिजली आपूर्ति पर असर नहीं पड़ना चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने स्टेकहोल्डरों से भी बारीकी से नजर रखने को कहा है. 
इसके साथ ही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोयले के आवंटन के लिए भी निष्पक्ष व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं. दरअसल बीते वर्ष कोयले की कमी को लेकर देशभर में खूब हल्ला मचा था. इसको लेकर कई बार केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि, देश में किसी भी तरह कोयले की कोई कमी नहीं है. 

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IMD को खास निर्देश
बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक के दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD को खास निर्देश दिए कि वे रोजाना मौसम को लेकर ऐसी जानकारी साझा करें जो सभी को आसानी से समझ आए. तापमान में अचानक होने वाली बढ़ोतरी को लेकर भी समय-समय पर जानकारी दी जाए.