CAA Protest: दिल्ली गेट पर प्रदर्शकारियों ने गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल

सीएए के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार देर शाम इंडिया गेट पर गाड़ियों में आग लगा दी. इस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.

न्यूज स्टेट ब्यूरो | Edited By Deepak Pandey

Updated on: 20 Dec 2019, 06:32 PM

नई दिल्‍ली:

नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 (CAA) के खिलाफ दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है और अब इसने हिंसक रूप भी ले लिया है. दिल्ली से लेकर मुंबई तथा लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक प्रदर्शनकारी इस कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं. सीएए के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार देर शाम इंडिया गेट पर गाड़ियों में आग लगा दी. इस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.

दिल्ली के दरियागंज में प्रदर्शकारियों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है. दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो भीड़ उग्र हो उठी. इसके बाद भीड़ ने एक वाहन को फूंक दिया और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया. इस दौरान पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज भी किया. हालांकि, अभी तक किसी भी प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आ रही है.

Delhi: Heavy security deployed in Daryaganj area due to the ongoing protest against #CitizenshipAct https://t.co/TJF4uDbdKa pic.twitter.com/5OsjMq4mGC
— ANI (@ANI) December 20, 2019

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा फैलने से रोकने के प्रयास में उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए इंटरनेट सेवा अस्थाई तौर पर बंद कर दी गई है, वहीं पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक के कुछ संवेदनशील शहरों में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है. दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के आदेश के बाद लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, वाराणसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, फिरोजाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शामली, संभल, अमरोहा, मऊ, आजमगढ़ और सुल्तानपुर समेत कई बड़े शहरों में मोबाइट इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है.

लखनऊ और गाजियाबाद समेत कुछ शहरों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है. उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने 19 दिसंबर को जारी आदेश में कहा कि एसएमएस और व्हाट्सऐप जैसी संदेश प्रणालियों तथा फेसबुक एवं यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया प्रणालियों का इस्तेमाल भावना भड़काने वाली तस्वीरें, वीडियो और संदेश भेजने के लिए व्यापक तौर पर होने की आशंका है.