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केजरीवाल सरकार ने सुगमय सहायक योजना का किया शुभारंभ, पांच साल के लिए एलिम्को के साथ MOU

सुगमय सहायता योजना के तहत, बेंचमार्क विकलांगता वाले पात्र दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंग, ट्राइसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल जैसे कई सहायक उपकरण दिए जाएंगे.

Updated on: 28 Feb 2024, 10:28 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने 28 फरवरी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एलिम्को (पीएसयू) के साथ पांच वर्ष के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया. इस तरह से सुगमय सहायक योजना की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की. यह योजना इस वर्ष 23 जनवरी को अधिसूचित किया गया था. सुगमय सहायता योजना के तहत, बेंचमार्क विकलांगता वाले पात्र दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंग, ट्राइसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल जैसे कई सहायक उपकरण दिए जाएंगे. व्हीलचेयर, बीटीई श्रवण यंत्र, बैसाखी एक्सिला एडजस्टेबल, ब्रेल केन, एमएसआईईडी किट, ब्रेल किट और दृष्टि बाधितों के लिए स्मार्टफोन, स्मार्ट केन और कुष्ठ रोगियों के लिए एडीएल किट और अन्य दिए जाएंगे.  

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संचालन के लिए जिम्मेदार आपूर्ति एजेंसी के रूप में काम करेगी

ALIMCO मूल्यांकन के संचालन के लिए जिम्मेदार आपूर्ति एजेंसी के रूप में काम करेगी व बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांग व्यक्ति को अनुकूलित सहायक उपकरण प्रदान करेगी. सुगमय सहायक योजना में भागीदारी के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

1. आवेदक को बेंचमार्क विकलांगता (40% या अधिक विकलांगता) वाला व्यक्ति होना चाहिए. विकलांगता प्रमाणपत्र/यूडीआईडी कार्ड के अनुसार.

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए.

3. परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए. रु.8,00,000/-

4. आधार कार्ड का होना.

दिल्ली में रहने वाले बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को समाज कल्याण विभाग में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. 

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समावेशियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है: राज कुमार आनंद 

कैबिनेट मंत्री राज कुमार आनंद का कहना है कि दिल्ली में रहने वाले बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को समाज कल्याण विभाग में आवेदन करने को लेकर प्रोत्साहित किया जाता है. इस तरह यह सुनिश्चित होता है कि वे निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. सुगमय सहायक योजना केजरीवाल सरकार की समावेशियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है. सभी नागरिकों के लिए एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने की दृष्टि में अग्रसर भूमिका निभा रही है.