असम-अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद खत्म, अमित शाह ने कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली:

असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद समाप्त हो गया है. दोनों राज्यों के बीच अंतरराज्यीय बार्डर विवाद साल 1972 से चला आ रहा है. नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने गुरुवार को अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर साइन किए हैं. इस पर अमित शाह ने कहा कि आखिरकार दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद आज समाप्त हो गया है. 

अरुणाचल प्रदेश के सीएम प्रेमा खांडू और असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने एमओयू पर एक साथ साइन किए हैं. इसके साथ ही दोनों प्रदेशों के बीच पिछले लंबे समय से जारी सीमा विवाद निपटा लिया गया है. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस सीमा विवाद को 1972 से लेकर आज तक नहीं सुलझाया जा सका. लोकल कमिशन की रिपोर्ट 1972 से अब तक अलग-अलग सरकारों में कोर्ट में विवाद से ग्रस्त रही है, दोनों राज्य की सरकारों ने आज उस रिपोर्ट को स्वीकार कर करीब 800 किलोमीटर की असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद समाप्त कर लिया है.

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#WATCH 1972 से आजतक इस सीमा विवाद को सुलझाया नहीं जा सका। लोकल कमिशन की रिपोर्ट 1972 से अबतक अलग-अलग सरकारों में अदालतों में विवाद से ग्रस्त रही, उस रिपोर्ट को दोनों राज्य की सरकारों ने स्वीकार कर लगभग 800 किलोमीटर की असम अरुणाचल सीमा विवाद आज समाप्त कर लिया है: केंद्रीय गृह… pic.twitter.com/hrTskykFLZ

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 20, 2023

#WATCH असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 1972 से सीमा विवाद था। आज हमने सभी विवादों के बातचीत कर सुलझा लिया है। गृह मंत्री के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये विवाद सुलझ गया है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, दिल्ली pic.twitter.com/2no3XDB8k3

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 20, 2023

इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि साल 1972 से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद चला आ रहा है. हमने आज सभी विवादों को बातचीत करके निपटा लिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से ये विवाद सुलझ गया है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा. आपको बता दें कि असम कैबिनेट ने 19 अप्रैल को ही अरुणाचल के साथ चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार की गठित 12 क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों को अनुमति दे दी थी. इसके बाद कहा जा रहा था कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद अब जरूर निपट जाएगा.