नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब तलब किया, अभी कोई स्टे नहीं

नई दिल्ली:

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार से जवाब तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 59 याचिकाएं दायर हुई थीं. कोर्ट ने जनवरी के दूसरे हफ्ते तक केंद्र से जवाब देने को कहा है.

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देश के कई हिस्सों में हो रहा है तीव्र विरोध
बता दें कि अभी देश में नागरिकता संशोधन कानून का काफी तीव्र विरोध हो रहा है. असम समेत पूरे पूर्वोत्‍तर के साथ-साथ पश्‍चिम बंगाल, बिहार, दिल्‍ली में भी इस कानून के विरोध में हिंसा शुरू हो चुकी है. उत्‍तर प्रदेश के लखनऊ, अलीगढ़ और महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई में भी आंदोलन हो रहा है. दिल्‍ली के जामिया नगर इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें 3 बसों को फूंक दिया गया था. इस प्रदर्शन में कई छात्र और पुलिसवाले घायल हो गए थे. वहीं दूसरी ओर इस कानून के खिलाफ अदालती लड़ाई की जमीन तैयार हो चुकी है. गौरतलब है कि इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 59 याचिकाएं दायर हुई थी.

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सोमवार को कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ याचिका डाली गई थी. इस मामले की जल्‍द सुनवाई की भी मांग की जा रही है. सर्वोच्च अदालत में पीस पार्टी, रिहाई मंच, जयराम रमेश, प्रद्योत देब बर्मन, जन अधिकार पार्टी, एमएल शर्मा, AASU, असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा की ओर से याचिकाएं डाली गई थीं. कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी आज चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की कोर्ट के सामने इस याचिका को मेंशन करेंगे और जल्द सुनवाई की अपील करेंगे. असम गण परिषद भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी.